Maharashtra Government : राज्यात जनसुरक्षा कायदा लागू; आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत आजपासून राज्यात जनसुरक्षा कायदा लागू केला आहे. कट्टरपंथी विचारसरणी आणि डाव्या अतिरेकी संघटनांशी संबंधित बेकायदेशीर कारवायांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेक सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला असतानाही, सर्व आक्षेप डावलून अखेर सरकारने जनसुरक्षा कायद्याचा अध्यादेश जारी केला आहे.

हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर कायदा व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांच्या नावाने हा अध्यादेश जाहीर करण्यात आला. या कायद्याच्या मसुद्याला १० डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली होती. या कायद्यानुसार, रस्ते, रेल्वे, हवाई तसेच जलवाहतुकीत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना २ ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कायदा नेमका काय सांगतो?

मौखिक, लेखी, प्रतीकात्मक किंवा दृश्य स्वरूपात बेकायदेशीर कृत्यांसाठी निधी किंवा साहित्य गोळा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या संघटनांच्या सदस्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. बेकायदेशीर संघटनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्यांनाही शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. एखादी व्यक्ती संघटनेची सदस्य नसली तरी देणग्या स्वीकारणे, मदत करणे किंवा आश्रय देणे यासारख्या कृती केल्यास तिला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, नागरिकांना सुरक्षित आणि शांततापूर्ण जीवन देणे, हा या कायद्यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार

या कायद्यांतर्गत सरकारला कोणत्याही संशयित संघटनेच्या कारवायांची चौकशी करून ती बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. संबंधित संघटनेला लेखी नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांच्या आत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. या प्रकरणाची सुनावणी तीन सदस्यांच्या सल्लागार समितीकडून केली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश असतील, तर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे इतर सदस्य असतील. समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल. तसेच, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्त बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी जप्त करण्याची कारवाई करू शकतील.

या कायद्यामुळे राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे, मात्र विरोधकांकडून लोकशाही मूल्यांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.