UPSC : UPSC नियमांमध्ये मोठे बदल, जाणून घ्या नवे नियम...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा २०२६ साठी महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे बदल जाहीर केले आहेत. बुधवारी, ४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीत आयोगाने हे नवे नियम स्पष्ट केले असून, त्याचा थेट परिणाम IAS, IPS आणि IFS सेवेत असलेल्या तसेच या सेवांसाठी तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांवर होणार आहे. विशेषतः सेवेत असताना वारंवार नागरी सेवा परीक्षा देण्याच्या प्रथेला आता स्पष्टपणे आळा घालण्यात आला आहे. आतापर्यंत अनेक उमेदवार एकदा सेवा मिळाल्यानंतरही ‘उत्तम सेवा’ किंवा ‘कॅडर बदल’ या उद्देशाने पुन्हा पुन्हा UPSC परीक्षा देत होते. मात्र, नव्या नियमांनुसार आता ही मुभा मोठ्या प्रमाणात मर्यादित करण्यात आली आहे. आयोगाच्या मते, या बदलांमागे संधींचे न्याय्य वितरण, प्रशासकीय स्थैर्य आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेतील सातत्य राखणे हा मुख्य उद्देश आहे.

एकदाच संधी, तीही अटींसह

नव्या नियमानुसार, २०२५ किंवा त्याआधीच्या कोणत्याही वर्षी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन IAS, IPS किंवा IFS सेवेत नियुक्त झालेले उमेदवार २०२६ किंवा २०२७ च्या नागरी सेवा परीक्षेला फक्त एकदाच बसू शकतात. ही संधी त्यांना इतर पात्रता निकष पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आली आहे. या संधीसाठी उमेदवारांना सेवेतून राजीनामा देण्याची गरज नाही. मात्र, जर २०२८ किंवा त्यानंतरची परीक्षा द्यायची असेल, तर आधी आपल्या सध्याच्या सेवेतून राजीनामा देणे बंधनकारक असेल.

कोणते उमेदवार थेट अपात्र?

UPSC ने स्पष्ट केले आहे की मागील निकालात IAS किंवा IFS मध्ये नियुक्ती होऊन त्या सेवेचा सदस्य राहिलेला उमेदवार २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षेसाठी पात्र ठरणार नाही. म्हणजेच, IAS आणि IFS सेवेत स्थिरावलेल्या उमेदवारांसाठी पुन्हा UPSC देण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला आहे.

पूर्व परीक्षा पास, पण मुख्य परीक्षा नाही

नव्या नियमांतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जर IAS किंवा IFS सेवेत असलेला उमेदवार सेवेत असतानाच नागरी सेवा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाला, तरी त्याला मुख्य परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. म्हणजेच, केवळ पूर्व परीक्षा पास होणे पुरेसे ठरणार नाही; मुख्य परीक्षेचा मार्ग पूर्णपणे बंद असेल.

नियुक्ती झाली तर इतर सेवांचा विचार नाही

जर एखाद्या उमेदवाराची नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ सुरू झाल्यानंतर, पण अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच IAS किंवा IFS मध्ये नियुक्ती झाली आणि तो त्या सेवेचा सदस्य राहिला, तर अशा उमेदवाराचा CSE-२०२६ च्या निकालाच्या आधारे इतर कोणत्याही सेवेसाठी विचार केला जाणार नाही. यामुळे ‘सेवा अपग्रेड’साठी सुरू असलेली स्पर्धा थांबण्याची शक्यता आहे.

IPS उमेदवारांसाठीही कडक नियम

भारतीय पोलीस सेवेत (IPS) आधीच निवड किंवा नियुक्ती झालेल्या उमेदवारालाही नव्या नियमांचा फटका बसणार आहे. मागील परीक्षेच्या आधारे IPS मध्ये निवड झालेला उमेदवार CSE-२०२६ च्या निकालावर पुन्हा IPS मध्ये निवड होण्यासाठी पात्र ठरणार नाही.

प्रशिक्षणाला गैरहजेरी ठरू शकते महाग

जर एखाद्या उमेदवाराने CSE-२०२६ किंवा CSE-२०२७ च्या आधारे मिळालेल्या सेवेसाठी आवश्यक प्रशिक्षणाला हजेरी लावली नाही, तर त्या उमेदवाराचे दोन्ही सेवांसाठी झालेले वाटप रद्द केले जाऊ शकते. हा नियम प्रशिक्षण प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा मानला जात आहे.

तिसऱ्यांदा प्रयत्नासाठी राजीनामा अनिवार्य

पहिल्या दोन प्रयत्नांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना तिसऱ्यांदा UPSC साठी अर्ज करता येणार नाही. मात्र, जर त्यांना २०२८ किंवा त्यानंतरची परीक्षा द्यायची असेल, तर आधी आपल्या सध्याच्या सेवेतून राजीनामा देणे आवश्यक असेल. या सर्व बदलांमुळे UPSC परीक्षेचे स्वरूप अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अनेक तरुण उमेदवार आणि सेवेत असलेले अधिकारी या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया देत आहेत. काहींच्या मते, हा निर्णय नव्या उमेदवारांसाठी संधी वाढवणारा आहे, तर काहींना तो करिअर स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारा वाटतो. आता या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम आगामी काही वर्षांत नागरी सेवांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येईल.