602 क्रमांकाचं दालन शिवेंद्रराजे भोसलेंना, कोणालाही नको असणाऱ्या या दालनाबाबत काय आहेत चर्चा?

राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. त्यानंतर आठवड्याभराने खातेवाटपही करण्यात आलं. खातेवाटपानंतर महायुतीतील मंत्र्यांना दालन आणि बंगल्यांचं वाटप करण्यात आलं. दालन आणि बंगल्यावरूनही नाराजीच्या चर्चा रंगल्या. मात्र, आता सध्या चर्चा रंगतेय ती मंत्रालयातील सर्वात जास्त चर्चेत असलेलं 602 क्रमांकाच्या दालनाची. हे दालन शिवेंद्रराजे भोसले यांना मिळालं आहे. सरकारने जारी केलेल्या जीआरमध्ये त्यांना 601, 602 आणि 604 अशी तीन दालनं शिवेंद्रराजे यांना देण्यात आली आहे.

दालन 602 बाबत काय आहेत चर्चा?

मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील 602 क्रमांकाचे दालन कायम चर्चेत असतं. या दालनाबाबत मंत्र्यांमध्ये अनेक समज-गैरसमज आहेत. या दालनाबद्दल शुभ-अशुभ अशी चर्चा कायम चर्चेत असते. या दालनाबाबत असा गैरसमज पसरला आहे की हे दालन वापरणारा मंत्री पुन्हा मंत्री होत नाही. हे बाब 2014 पासून पाहायला मिळाली. खरंतर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनानंतर हे सर्वात मोठं दालन आहे. पण तिथे कोणीही जाण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे आता शिवेंद्रराजे भोसले हे दालन स्विकारणार का हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

कोणकोणत्या नेत्यांना मिळालंय हे दालन?

अजित पवार: 2014 आधी 602 नंबरच्या केबिनमध्ये अजित पवार बसले होते. त्यानंतर योगायोगानं अनेकदा त्यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीनं हुलकावणी दिली. सिंचनसह शिखर बँकेवरुन घोटाळ्याचे आरोप झाले. नंतर 2019 मधली पहाटेची शपथ आणि 2023 मधली दुपारची शपथ अशा देशभर गाजणाऱ्या दोन शपथविधी त्यांनी घेतल्या.

एकनाथ खडसे: 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर एकनाथ खडसेंना 602 केबिन दिली गेली होती. खडसेंकडे ७ हून जास्त मंत्रीपदं होती. मात्र त्यांच्यामागे आरोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आणि मंत्रिपदाच्या दीडच वर्षात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

पांडुरंग फुंडकर: एकनाथ खडसेंच्या राजीनाम्यानंतर भाजप नेते पांडुरंग फुंडकर 602 केबिनमध्ये आले. खडसेंच्या कृषीखात्याची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. मात्र त्यांचं अकाली निधन झालं.

अनिल बोंडे: पांडुरंग फुंडकरांनंतर भाजपचे अनिल बोंडे 602 केबिनमध्ये आले. फुंडकरांच्या कृषीखात्याची जबाबदारी बोंडेकडे आली. मात्र मंत्री असूनही 2019 च्या निवडणुकीत बोंडेंचा पराभव झाला. नंतर राज्यसभेत खासदार घेऊन बोंडेंचं राजकीय पुनर्वसन केलं गेलं.