Budget 2026 : यंदाच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडणार?

देशाचा आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प नेमका कसा असेल, सर्वसामान्य नागरिकांना, पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांना काय दिलासा मिळणार, याबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. यासोबतच ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यंदा पहिल्यांदाच रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.

शेतकरी वर्गाला यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अर्थसंकल्प 2026 हा केवळ तात्पुरत्या मदतीपुरता मर्यादित न राहता कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन बळकटीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. गेल्या काही वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, 2013-14 मध्ये सुमारे 21,933 कोटी रुपये असलेले कृषी बजेट आता 1.27 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.

संशोधन विश्लेषकांच्या मते, हवामान बदल, वाढता इनपुट खर्च आणि बाजारपेठेपर्यंत मर्यादित पोहोच ही आज कृषी क्षेत्रातील मोठी आव्हाने आहेत. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 18 ते 20 टक्के आहे. त्यामुळे सरकारकडून लक्ष्यित निधीवाटप, सुधारणा आणि नव्या योजनांद्वारे कृषी उत्पादकता, स्थिरता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

कृषी बजेट वाढण्याची शक्यता

अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये कृषी बजेट सध्याच्या 1.37 लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पीएम-किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अधिक निधी दिला जाऊ शकतो. यामुळे थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

कवच 4.0 आणि पायाभूत सुविधा

या अर्थसंकल्पात ‘कवच 4.0’ ही प्रगत स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणाली सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच उर्वरित रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण आणि 2030 पर्यंत मालवाहतुकीतील रेल्वेचा वाटा 26 टक्क्यांवरून 45 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

नवीन बियाणे विधेयक

कृषिमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बियाणे विधेयक सादर केले जाऊ शकते. या विधेयकाद्वारे बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालण्यात येणार असून, दोषींना 30 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद असू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळून कृषी उत्पादकतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

कृषी व अन्नधान्य निर्यात

सध्या भारताची कृषी व अन्नधान्य निर्यात दरवर्षी सुमारे 50 ते 55 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. अर्थसंकल्प 2026 मध्ये निर्यात सुविधा, जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. एकूणच, यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी