Maharashtra Winter Session : महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात का आयोजित केले जाते?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर आता महाराष्ट्रातील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची लगबग सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर या कालावधीत उपराजधानी नागपुरात होणार आहे. या सात दिवसांच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या कायदेविषयक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.पण त्याचवेळी मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि सर्व अधिवेशने विधानसभेतच तिथेच आयोजित केली जातात. मग हिवाळी अधिवेशन नागपुरात का आयोजित केले जाते? असाही प्रश्न उपस्थित होते. पण हिवाळी अधिवेशन नागपुरात भरवण्यामागेही मोठा इतिहास आहे.

नागपूर १०२ वर्षे राजधानी

एक प्रमुख प्रशासकीय केंद्र म्हणून नागपूर हे दीर्घकाळ काम करत आहे. १८५४ ते १९५६ पर्यंत, या संपूर्ण १०२ वर्षांच्या कालावधीत नागपूर हे ब्रिटिश नागपूर प्रांताची राजधानी होती. डिसेंबर १९५३ मध्ये, देशातील पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला. ज्यावेळी काँग्रेस नेते महाराष्ट्राच्या निर्मितीबद्दल गोंधळलेले होते, त्यावेळी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. ही कोंडी सोडवण्यासाठी, डॉ. एस.एम. जोशी यांनी या सर्व विरोधी पक्षांचे नेतृत्व स्वीकारले आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना केली. राज्याच्या विविध भागातील नेत्यांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा असे ठरले. यासाठी, सप्टेंबर १९५३ मध्ये राज्यभरातील प्रतिनिधी नागपूर येथे जमले.

१९५३ चा ऐतिहासिक नागपूर करार

२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला. धर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी हा करार प्रत्यक्षात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील नेत्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. पश्चिम महाराष्ट्राकडून भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, नाना कुंटे आणि देवकीनंदन नारायण यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. तर महाविदर्भाकडून आर.के. पाटील, रामराव देशमुख, पंजाबराव देशमुख आणि शेषराव वानखेडे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मराठवाड्याकडून देवी सिंह चव्हाण, लक्ष्मण भाटकर आणि प्रभावती देवी जकातदार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

करारात समाविष्ट असलेले प्रमुख मुद्दे

राज्याच्या पुनर्रचनेशी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी नागपूर करारात संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय समाविष्ट करण्यात आले होते. करारांतर्गत, राज्याच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार होती. मुंबई, मध्य प्रदेश आणि हैदराबादमधील मराठी भाषिकांना एकत्र करून स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्याची राजधानी मुंबई असेल.

शिवाय, राज्य सरकारच्या प्रशासकीय सेवांसाठी, राज्यात तीन प्रशासकीय विभाग असावेत: महाविदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र. मुंबईत न्यायव्यवस्थेबाबत, राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यालय असावे आणि नागपूर हे उपकेंद्र असावे असा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी आणि निमसरकारी सेवांमध्ये उमेदवारांची भरती आणि राज्य विधिमंडळात प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या आधारावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

नागपुरात अधिवेशन घेणे अनिवार्य

परिस्थिती तणावपूर्ण होऊ नये म्हणून, १९५३ च्या नागपूर करारात वर्षातून किमान एकदा संयुक्त महाराष्ट्राचे अधिवेशन नागपुरात घेणे बंधनकारक करण्यात आले. राजधानीचा दर्जा गेल्यानंतरही नागपूरचे राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी हा तरतूद महत्त्वाची ठरली. या करारानुसार, महाराष्ट्र विधानसभेचे पहिले हिवाळी अधिवेशन १९६० मध्ये नागपुरात भरले. तेव्हापासून दरवर्षी नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित केले जात आहे.

राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना

डिसेंबर १९५३ मध्ये नागपूर करारातील मुद्द्यांचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना न्यायमूर्ती सय्यद फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. आयोगाचा अहवाल ऑक्टोबर १९५५ मध्ये प्रसिद्ध झाला आणि त्यानंतर १९५६ पासून भाषिक प्रादेशिकीकरण लागू करण्यात आले.

नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाचे कारण

नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा थेट नागपूर कराराशी संबंधित आहे. शहराचे ऐतिहासिक व प्रशासकीय महत्त्व कायम राखण्याच्या उद्देशाने ही प्रथा आजवर जपली गेली आहे. विदर्भातील आठ जिल्हे सीपी आणि बेरारपासून १९५६ मध्ये फजल अली आयोगाच्या अहवालानुसार वेगळे करण्यात आले. नागपूर विधानसभेत १० ऑक्टोबर १९५६ रोजी राज्यपालांचा संदेश वाचून दाखवण्यात आला, ज्यामध्ये त्या दिवसापासून विधानसभा बरखास्त होत असल्याचे घोषित केले होते. या पुनर्रचनेनंतर नागपूरला पूर्वीचा राजधानीचा दर्जा गमवावा लागला.