Gold Rate : अर्थसंकल्पानंतर सोन्याचे दर घसरणार का? सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार?
गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने मोठी वाढ होताना दिसत आहे. सध्या सोने प्रतितोळा तब्बल १ लाख ६० हजार रुपयांच्या पुढे गेले असून, चांदीचे दरही ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले आहेत. त्यामुळे सोने खरेदी करणे हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. लग्नसराई, सण-उत्सव किंवा गुंतवणूक यासाठी सोने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत आता येऊ घातलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, सरकारकडून सोन्याच्या दरांबाबत दिलासादायक निर्णय अपेक्षित आहेत.
सोने आणि चांदीचे दर का वाढत आहेत?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सध्या जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव ५ हजार डॉलर प्रति औंसच्या जवळ पोहोचला आहे, तर चांदी १०० डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय तणाव, युद्धसदृश परिस्थिती, अमेरिकेतील व्याजदर धोरण, तसेच भारतीय रुपयाची घसरण ही दरवाढीची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय ग्रीनलँड वाद आणि त्यातून निर्माण झालेली अनिश्चितता याचा परिणामही आंतरराष्ट्रीय बाजारावर होत आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वाढलेला ओढा दरवाढीस कारणीभूत ठरत आहे.
आयात शुल्क तर्कसंगत करण्याची मागणी
देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमती वाढण्यामागे आयात शुल्क हा देखील मोठा घटक आहे. सध्या सोन्यावर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क आकारले जाते. मंगळसूत्र लिमिटेडच्या शृंगार हाऊसचे एमडी चेतन थडेश्वर यांच्या मते, सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. शुल्क कमी केल्यास सोन्याच्या किमतींमध्ये घट होऊ शकते आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. तसेच यामुळे दागिने उद्योगाला चालना मिळून रोजगारनिर्मितीला मदत होईल.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना पुन्हा सुरू होणार?
सोने हे केवळ दागिन्यापुरते मर्यादित न राहता एक महत्त्वाचे गुंतवणूक साधन आहे. त्यामुळे सरकारने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे. मास्टर ट्रस्ट ग्रुपचे संचालक जश्न अरोरा यांच्या मते, कर आणि शुल्कात वारंवार बदल झाल्यामुळे सोन्याच्या किमतीत अचानक चढ-उतार होतात. SGB योजनेमुळे लोकांना प्रत्यक्ष सोने खरेदी न करता गुंतवणूक करण्याचा पर्याय मिळतो. या योजनेत २.५% वार्षिक व्याज आणि करसवलतींचा लाभ मिळत होता. २०२४ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती, मात्र आता ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
जीएसटी कमी करण्याची मागणी
सोन्याच्या दागिन्यांवर सध्या ३% जीएसटी आकारला जातो. यासोबत मेकिंग चार्जेसमुळे ग्राहकांवरील आर्थिक भार वाढतो. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) ने सरकारकडे जीएसटी दर १.२५% किंवा १.५% पर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. अर्थसंकल्पात असा निर्णय झाल्यास सोन्याचे दर काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
