OBC Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, याचा थेट परिणाम आगामी महापालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने बठीया आयोगाची (Bhatia Commission) स्थापना केली होती. या आयोगाने जमा केलेल्या इंपेरिकल डेटाच्या आधारे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्यात आली. आयोगाच्या अहवालानुसार काही ठिकाणी ओबीसी लोकसंख्या कमी असल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण घटवण्यात आले आहे.
मात्र, बठीया आयोगाने सादर केलेल्या इंपेरिकल डेटावर आणि त्यावर आधारित कमी करण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या टक्केवारीवर कायदेशीर आक्षेप घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रसिद्ध वकील ॲड. मंगेश ससाणे यांनी या निर्णयाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाचा डेटा अपूर्ण, त्रुटीपूर्ण आणि वास्तवाशी विसंगत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, बठीया आयोगाने गोळा केलेला डेटा योग्य पद्धतीने संकलित करण्यात आलेला नाही. तसेच अनेक ठिकाणी ओबीसी समाजाची लोकसंख्या प्रत्यक्षात अधिक असतानाही कमी दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असून, त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर मर्यादा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणार असून, न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे राज्यभरातील ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे. जर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची गणिते पूर्णपणे बदलू शकतात. याचा परिणाम निवडणूक प्रक्रियेवर तसेच राज्य सरकारच्या धोरणांवर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून बठीया आयोगाचा अहवाल आणि त्यामागील प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसारच इंपेरिकल डेटा गोळा केल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते यांच्यात तीव्र युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
