Crop Insurance Update: एक रुपयात मिळणारा पीकविमा बंद होणार? महायुती सरकार काय निर्णय घेणार?

काही दिवसांपूर्वी लातूरमधील पीकविमा घोटाळा उघडकीस आला होता. यात लातूरमधील शेतकऱ्यांचे पैसे बीडमधील लोकांनी ठापल्याचं उघडकीस आलं होतं. त्यानंतर योजनेच्या उपयुक्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहारांमुळे वादग्रस्त ठरलेली एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारला केली आहे. ओडिशा सरकारने गैरव्यवहारांनंतर ही योजना बंद केली होती. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार कोणता निर्णय घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याचपार्श्वभूमीवर राजकीयवर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे.

सरकारने शब्द दिला होता की,- सुप्रिया सुळे

दरम्यान सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय निवडणुकीच्या नंतर आता त्याच्यावर पुन्हा काही निर्णय घेण्यात येत आहेत. यावर आपण सगळ्यांनीच गांभर्याने पाहिलं पाहिजे. त्यांनी शब्द दिला होता की, सरसकट कर्ज माफी करून सातबारा कोरा करु. त्यामुळे अशे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत त्यामुळे अतिशय गंभीर असे हे विषय आहेत राज्यासमोर आव्हान आहेत. त्यामुळे माझी अशी अपेक्षा आहे की, आता आलेल्या नव्या सरकारने या विषयांवर बोललं पाहिजे.

जर शेतीकऱ्यांनी शेती करण सोडून दिलं तर,- सुधीर मुनगंटीवार

तसेच सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, या क्षेत्राकडे जर आपण गंभीरपणे लक्ष दिले नाही, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांनी जर शेती करण सोडून दिलं तर, तुम्हाला सोन इम्पोर्ट करण्यासाठी जेवढे पैसे लागतात ना, त्याच्यापेक्षा दहा हजारपट धान्य इम्पोर्ट करण्यासाठी लागतील. आपल्याला अतिशय काळजीपूर्वक मिशन जय किसान करण्याची आवशक्यता आहे. तुम्ही एक रुपया पीक विमावर गैरप्रकार झाले असतील तर त्याला शिक्षा करा... सर्व पीक विमा ही योजनाच बंद करणे हा काही त्यावरचा मार्ग नाही. मला वाटतं की हे करण योग्य नाही आता तर आपल्याला काळजीपूर्वक शेती या विषयाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

ज्यांनी सरकारची फसवणूक केली त्यांच्यावर कारवाई होणार- शंभुराज देसाई

तसेच पुढे शंभुराज देसाई म्हणाले की, मी काही दिवसातचं साताऱ्यात जाणार आहे. त्याआधी मी जिल्हाअधिकाऱ्यांसोबत आणि कृषी अधिकाऱ्यांसोबत बोलेन आणि जर का अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या असतील तर त्याची स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडून चौकशी करु आणि त्याचसोबत त्यांच्याकडून चौकशीचा अहवाल देखील मागू आणि जे कोणी याच्यामध्ये असेल ज्यांनी सरकारची फसवणूक केली असेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.