Agriculture News : शेतकऱ्यांना दिलासा! १७ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जावर केंद्राचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल 17 लाख 29 हजार शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत एकूण 26 हजार 658 कोटी 77 लाख रुपयांचे कर्ज पुनर्रचित करण्यात येणार असून, यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसामुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते पुनर्रचनेसाठी पात्र ठरणार आहे. या संदर्भातील सर्व खात्यांची खातरजमा पूर्ण करण्यात आली असून, संबंधित माहिती सदस्य बँकांनी महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) सादर केली आहे. त्यामुळे पुनर्रचनेची प्रक्रिया लवकरच प्रत्यक्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे.

व्याज सवलतीचा लाभ

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत पुनर्रचित कर्जाच्या रकमेवर पहिल्या वर्षासाठी सवलतीचा व्याजदर लागू राहणार आहे. मात्र, दुसऱ्या वर्षापासून या कर्जावर बँकांचा सामान्य व्याजदर आकारण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुरुवातीच्या काळात आर्थिक दिलासा मिळेल आणि शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.

कर्जवसुलीला स्थगिती

अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ही गंभीर परिस्थिती राज्यातील खासदारांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पुनर्रचना प्रक्रियेच्या काळात बाधित शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा कर्जवसुलीचा दबाव टाकू नये. कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांवरील मानसिक आणि आर्थिक ताण कमी होणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीची अधिसूचना

महाराष्ट्र शासनाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्यात नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केल्याचे पत्र जारी केले होते. या आधारे महाराष्ट्र एसएलबीसीने राज्यातील सर्व बँकांना आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पात्र पीक कर्जाची पुनर्रचना करणे आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली स्थगित ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शेती क्षेत्राला पुन्हा उभारी मिळण्यास मदत होणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.