सुनील शेडोळकर

निवडणुका आल्या की लोकप्रिय घोषणा करणे ही राजकीय पक्षांची व राजकारणी मंडळींची जुनी सवय आहे, कोणतेही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाहीत. मतदारांना लोकप्रिय घोषणा आवडतीलच असे नाही.‌ शायनिंग इंडिया च्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला मतदारांनी नाकारले होते तर मोफत लॅपटॉप वाटप, शाळांना मोफत संगणक वाटप अशा काही राज्यांतील नेत्यांच्या आश्वासनाकडे मतदारांनी पाठ फिरवलेली आहे. निवडणुका बघून योजना निवडणे आणि त्याच्या घोषणा करून मतदारांना आकर्षित करण्याचे अनेक मार्ग अवलंबिले जातात, कधी मतदार या योजना फायदा देतील असे गृहीत धरून मतदान करताना दिसतात. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोफत बिजलीची घोषणा अरविंद केजरीवाल यांना देऊन गेली तर 100 युनिट वीज बिल माफ आणि महिलांना मोफत बस प्रवासची घोषणा नुकतीच कर्नाटकात काॅंग्रेसला सत्ता देऊन गेली. 15 लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यात देणार व अच्छे दिन आयेंगे हा नरेंद्र मोदी यांचा आशावाद पाहून 2014 साली मतदारांनी काॅंग्रेसला सत्तेवरून बाजूला सारुन भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने निवडून दिले. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान झाले. निवडणुकीत घोषित केलेले निर्णय फार मनावर घ्यायचे नसतात हे मतदारांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत समजून चुकले होते. कारण भाजपला अच्छे दिन आले पण लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये अजूनही आलेले नाहीत. देशाबाहेर पळून गेलेल्यांकडून पैसे वसुली व स्वीस बँकेतील काळा पैसा यापैकी काहीही परत आलेले नाही, मात्र नरेंद्र मोदी 2019 ला सत्तेत परत आले. पाकिस्तानवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईक चे राजकीय भांडवल ही नरेंद्र मोदींची 2014 ते 2019 च्या दरम्यानची फलनिष्पत्ती होती. 2019 मधील आॅगस्ट महिन्यात जम्मू - काश्मीर मधील वादग्रस्त कलम 370 व 35 A हटविल्यानंतर नरेंद्र मोदींना पोलादी पुरुष संबोधण्याची स्पर्धा देशभरातील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत लागली होती. स्वातंत्र्यापासून काश्मीरचा मुद्दा भारतासाठी मोठी डोकेदुखी होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी या पूर्ण बहुमत मिळविलेल्या काॅंग्रेस च्या पंतप्रधानांना काश्मीरचे वादग्रस्त कलम हटविण्याची संधी होती पण इच्छाशक्ती नसल्यामुळे हा वाद चिघळत राहिला यात सर्वाधिक नुकसान काश्मीर खोऱ्याचे झाले. नरेंद्र मोदी हे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्यानंतरचे देशाचे चौथे व भारतीय जनता पक्षाचे पहिले पंतप्रधान ठरले, ज्यांना जनतेने पूर्ण बहुमत दिले होते. नरेंद्र मोदींनी या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवला व काश्मीर खुले केले. मोदींच्या गेल्या 8 वर्षांच्या काळातील ही एक मोठी उपलब्धी म्हणता येईल. राजकारण बाजूला ठेवून विरोधकांनीही या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला. काश्मिरी नेत्यांवर बळाचा वापर जरूर करण्यात आला पण कोणताही उद्रेक न होता काश्मीर हळूहळू पूर्वपदावर आले हे महत्त्वाचे.

2021 साली जगभराला हादरवून टाकणारी कोविड महामारीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली. या कठीण काळात पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात देशात मोठी मनुष्यहानी झाली. देशाचे अर्थकारणही थांबले होते. आरोग्याची समस्या व भूकमारीचा मोठा धोका देशासमोर उभा असताना नरेंद्र मोदींनी देशातील गरीब लोकांना दोन वर्षे मोफत अन्नधान्य देण्याचा एक चांगला निर्णय घेतला, सोबतच कोविड लसचे दोन डोस 100 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना देऊन आपली सामाजिक जाण लोकांच्या मनात प्रतिबिंबित केली होती. जगभरातील पाच - पन्नास देशांनाही भारतात उत्पादन केलेली कोविड लस पुरवून जागतिक पातळीवर आपली छबी अधिक विश्वासार्ह बनविली. सरकार म्हणून जे केले ते कौतुकास्पद असले तरी पेट्रोल पंपावर लावलेल्या होर्डिंग्जवर नरेंद्र मोदींचे फोटो छापून केलेल्या गोष्टींचे अवडंबर माजविण्याचा प्रयत्न करुन मोदी लोकांच्या मनातून उतरल्याचे सांगून त्याचे राजकीय भांडवल करण्याची संधी विरोधी पक्षांना आयती दिली. त्यामुळे निवडणुका आल्या की नव्या घोषणा होणार हे मतदार गृहीत धरून आहेत. 2019 नंतरची देशातील बदललेली राजकीय परिस्थिती पाहता 2024 नरेंद्र मोदींना एवढे सोपे जाणार नाही अशी विरोधकांची धारणा आहे.‌ज्या पद्धतीने इडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स या देशातील विश्वासू यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना विनाकारण अडकवले जात आहे त्यामुळे विरोधकांना एकमेकांसोबत येणं भाग पाडलं असे विरोधी पक्ष खुलेपणाने सांगत आहेत.त्यामुळे नरेंद्र मोदींना 2024 अवघड जावी या उद्देशाने इंडिया आघाडी उघडण्यात आली आहे. 28 मोदी विरोधी पक्षांची मोट बांधली गेली असून पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल 2024 चे चित्र स्पष्ट करणार आहे. नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे सर्वच निवडणुकीत प्रमुख चेहरा राहिले आहेत.त्यामुळे मोदी केव्हा काय करतील हे सांगता येत नाही असे त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. छत्तीसगढ मधील एका प्रचारसभेत बोलताना मोठे विधान केले. येत्या 5 वर्षांसाठी देशातील गरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्याची घोषणा केली. याचा लाभ देशातील 80 कोटी लोकांना होऊ शकतो. ही घोषणा मोदींनी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका व येणारी लोकसभा विचारात घेऊन केली असावी असे मानण्यास जागा आहे. गेली 5 वर्षे इडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स चा ससेमिरा विरोधकांमागे लावूनही 2024 मोदींसाठी अनुकूल नाही असे सर्व्हे सांगत आहेत. त्यामुळे कुठला तरी मास्टर स्ट्रोक मारुन 2024 जिंकावे यासाठी मोदी पछाडलेले दिसतात आणि त्यातूनच 5 वर्षांसाठी मोफत धान्य पुरवठा ही घोषणा केली गेली असावी आणि त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीचे टायमिंग साधले गेले आहे. याआधीच विशेष अधिवेशन बोलावून महिलांसाठी 35 टक्के आरक्षणाचा निर्णय करून घेतला आहे. आता 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवठा ही घोषणा राजकारणाची दिशा बदलू शकते. त्यामुळे बघूया, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 राज्यांच्या निवडणुकांचे निमित्त साधून मोठी खेळी तर केली आहे. विरोधक त्या खेळीचा कसा सामना करतात? ही घोषणा ही 15 लाख खात्यात जमा होण्यासारखी निघते का गरिबांना खरेच मोफत धान्य पुरवठा होणार का? याचा निर्णय 5 विधानसभा निवडणुकीनंतर होईलच. घोडा - मैदान जवळच आहे....!