आपले राज्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असावे आणि त्या राज्याचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी प्रत्येक राज्यातील सरकार काही ना काही उपाययोजना आखत असते. त्या उपाययोजना आमलात ही आणल्या जातात. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता मुंबई सारखे देशाची आर्थिक राजधानीचे शहर याच राज्यात असल्यामुळे परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे. मात्र इतर राज्यांच्या बाबतीत पहिले असता आर्थिक विकास साधण्यासाठी काही ना काही इतर मार्ग अवलंबावे लागतात. त्याचाच एक भाग म्हणून आंध्रप्रदेश सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेत राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आता 9 ऐवजी 10 तासांची कामाची शिफ्ट सक्तीची केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खाजगी कंपनी मधील कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारचा मोठा धक्का बसल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर महिलांना ही नाईट शिफ्टची परवानगी देण्यात आली असून आरामाच्या वेळेमध्ये ही मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यामंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आपले राज्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हावे परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळावी यासाठी हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आता 9 ऐवजी 10 तास काम करणे अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी 9 तासांची शिफ्ट असायची आता त्याच्या वेळेमध्ये बदल करून त्यात 1 तास आणखी वाढवण्यात आला आहे.तसेच आरामाचा वेळेमध्ये ही महत्वपूर्ण बदल केला असून आधी 5 तास सलग काम केल्यावर 1 तासाचा आराम मिळायचा मात्र आता त्यात ही एक तास वाढवण्यात आला असून 6 तास सलग काम करावे लागणार आहे. तसेच आधी 75 तास जास्तीचा ओव्हरटाईम केला जात होता आता त्याची ही मर्यादा वाढवली असून ती 144 तास इतकी करण्यात आली आहे.

महिलांना ही आता नाईट शिफ्टची परवानगी देण्यात आली आहे.कायद्याच्या धारा 54 अंतर्गत हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे माहिती व जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी यांनी सांगितले. मात्र या संदर्भात कर्मचारी वर्गामध्ये या निर्णयाबाबत नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे . तसेच विरोधकांकडून या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. 10 तासांच्या शिफ्ट मुळे कर्मचाऱ्यांवरील मानसिक आणि शारीरिक तणाव वाढण्याची शक्यता जास्त आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.