किरीट सोमय्या यांच्या आक्षेपार्ह वर्तनाचा पर्दाफाश करणार्‍या 'लोकशाही' वृत्तवाहिनीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय गृह खात्याने चालवला आहे. लोकशाहीचा चौथा स्थंब मानल्या जाणार्‍या पत्रकारितेवर हा घाला असून या संतापजनक कृतीचा टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन जाहिर निषेध करत आहे.
सोमय्या याच्या कथीत व्हिडीओप्रकरणी तपास सुरू असतानाच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ‘लोकशाही' वाहिनीला नोटीस बजावत ७२ तासांसाठी प्रसारण बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे कृत्य म्हणजे प्रसार माध्यमांची सपशेल गळचेपी असून माध्यम स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा सरकारी डाव स्पष्ट दिसत आहे. याप्रकरणात संपादक कमलेश सुतार यांच्यावर गुन्हा दाखल करत सरकारने पत्रकारांप्रती आपले धोरण उघड केले आहे.
या प्रकरणात प्रसारण मंत्रालयाकडून संपादकांना नोटीस देण्यात आली होती. या नोटीसला उत्तरही देण्यात आले होते. असे असतानाही न्यायाची बुज न राखता सोमय्या यांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांच्यावर कारवाई न करता उलट ठरवून वाहिनीचे प्रक्षेपण ७२ तास बंद ठेवण्याच्या सरकारी कारवाईचा ‘टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन’ तीव्र धिक्कार करीत आहे. टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन ‘लोकशाही' वाहिनी आणि संपादक कमलेश सुतार यांच्या पाठीशी ठाम उभा आहे.
विनोद जगदाळे,अध्यक्ष,टीव्ही
जर्नलिस्ट असोसिएशन
राजेश माळकर,सचिव,टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन