'लोकशाही'वरील दडपशाहीचा मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाकडून त्रिवार धिक्कार
किरीट सोमय्या याच्या विकृतीचा पर्दाफाश करणाऱ्या 'लोकशाही' वृत्त वाहिनीची गळचेपी करण्याच्या राज्य गृह खात्याने चालवलेल्या कृतीचा मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ त्रिवार धिक्कार करीत आहे.
सोमय्या यांच्या व्हिडीओप्रकरणी तपास सुरु असतानाच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 'लोकशाही' वाहिनीला नोटीस बजावत ७२ तासांसाठी प्रसारण बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही म्हणजे प्रसार माध्यमांची सपशेल गळचेपी असून माध्यम स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा सरकारी डाव स्पष्ट दिसत आहे. याप्रकरणात संपादक कमलेश सुतार यांच्यावर गुन्हा दाखल करत सरकारने पत्रकारांप्रती आपले धोरण उघड केले आहे.
या प्रकरणात प्रसारण मंत्रालयाकडून संपादकांना नोटीस देण्यात आली होती. या नोटीसला उत्तरही देण्यात आले होते. असे असतानाही नैसर्गिक न्यायाची बुज न राखता सोमय्या याच्या विकृतीला खरे ठरवून वाहिनीचे प्रक्षेपण ७२ तास बंद ठेवण्याच्या सरकारी कारवाईचा मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ तीव्र धिक्कार करीत आहे.. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ 'लोकशाही' वाहिनी आणि संपादक कमलेश सुतार यांच्या पाठीशी ठाम उभा आहे.
