विद्यापीठ कुलगुरु नेमण्याचा अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे. मात्र, असं असलं तरी राज्यपालांचे अधिकार अबाधित राहतील असा दावा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केलाय. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीय या हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावे राज्यपालांना पाठवली जाणार आहेत. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. तसंच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी अधिवेशानात याबाबत सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे.
राजभवन आणि राज्यपाल यांना कमी लेखण्याचा हा प्रकार नाही. तसंच शासनाचा हस्तक्षेपही वाढणार नाही. कुलपती हेच कुलगुरुंची नियुक्ती करतील. तर प्रकुलपती हे नवे पद तयार करण्यात आले आहे. राज्याचा विद्यापीठात सहभाग असतावा यासाठी प्रकुलपती हे पद तयार करण्यात आले आहे. राज्यपालांना जे अधिकार आहेत ते कायम राहतील, असा दावा उदय सामंत यांनी केलाय.