कोरोनाचे संकट असतानाच आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. भाजपा खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचा दौरा केला. यादरम्यान त्यांनी राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर आज शुक्रवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्यांची मराठा आरक्षणा संदर्भात भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी कलम ३४२ बद्दल सांगितले.

कलम ३४२ अ च्या माध्यमातून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला देऊ शकतं. राज्यपालांच्या माध्यमातून तो दिला जाऊ शकतो. पण राज्यपालांना भेटायचं म्हणजे पूर्ण डाटा पुन्हा उभा करावा लागेल. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ५ ते ६ महिने जातील. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल.

कलम 3४२ अ नेमकं आहे तरी काय ?
कलम 3४२ अ मध्ये राष्ट्रपती कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या राज्यपालांचा सल्ला घेऊ शकतात आणि जेथे राज्य आहे तेथील राज्यपाल. राज्यपालांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, अधिसूचनेद्वारे, त्या जमाती किंवा जमातींचा समुदाय किंवा गटांच्या काही भागांमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. अनुच्छेद 342 अनुसूचित जमातीशी संबंधित विशेष तरतूदीसंबंधी आहे.