अमेरिकेचे ४७ वे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शपथ घेतली आहे. अमेरिकेमध्ये २० जानेवारी रोजी हा भव्य सोहळा पार पडला. मावळते अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रं सुपुर्द केली. अमेरिकेमध्ये आता पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प पर्व सुरू झालं आहे.

अमेरिकेत जन्म झाला म्हणून मिळणारं अमेरिकी नागरिकत्व रद्द

डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने पहिल्याच दिवशी मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत जन्म झाला म्हणून मिळणारं अमेरिकी नागरिकत्व रद्द करण्यात आलं आहे. भारतातून जाऊन अमेरिकेत जन्माला आलेल्या मुलांना अमेरिकी पासपोर्ट दिला जात होता. ट्रम्प यांच्या म्हणण्या नुसार असा निर्णय घेणारं अमेरिका एकमेव राष्ट्र आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारतीयांची डोकेदुखी वाढणार आहे.

बर्थराईट सिटीझनशिप म्हणजे काय?

बर्थराईट सिटीझनशिप (Birthright Citizenship) म्हणजे असा नियम ज्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला त्या देशाच्या नागरिकत्वाचा हक्क जन्माच्या आधारावर मिळतो. याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखादी व्यक्ती त्या देशाच्या भूभागावर जन्म घेतो, तेव्हा ती व्यक्ती त्या देशाची नागरिक ठरते, जरी तिचे पालक त्या देशाचे नागरिक नसले तरी. अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला बर्थराईट सिटीझनशिप मिळत होती. अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या १४ व्या सुधारणा कलमात याची तरतूद आहे. मात्र, आता ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे यापुढे अमेरिकेत जन्म झालेल्यांना बर्थराईट सिटीझनशिप मिळणार नाही.

भारतीयांची डोकेदुखी वाढणार?

आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी या निर्णयाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीर घुसणाऱ्या निर्वासितांनी बर्थराईट सिटीझनशिपच्या फायदा घ्यायला सुरूवात केली आहे. अमेरिकेमध्ये २२ लाख निर्वासितांपैकी ७.५ लाख हे भारतीय आहेत. ट्रम्प यांनी तांत्रिक मुद्दा अजून स्पष्ट केला नाही. ग्रीनकार्ड घेतलेल्या भारतीयांना हा निर्णय लागू आहे का किंवा बेकायदेशीर घुसलेल्या भारतीयांना हा निर्णय लागू आहे का की सरसकटपणे सगळ्यांनाच हा लागू केला तर लक्षावधी भारतीयांना पुन्हा यावं लागणार आहे.

या निर्णयाला डेमॉक्रॅटिक पक्ष न्यायालयात आव्हान देऊ शकतं. स्थानिकांमध्ये निर्वासितांविषयीचा विरोध वाढला होता. या आधारावर ट्रम्प यांनी निवडणूक लढले होते. यामुळे कॅनडा अमेरिकेत विलीन करण्याचं वक्तव्य ट्रम्प यांनी केलं होतं. कारण कॅनडामधून बेकायदेशीर स्थलांतराची समस्या अमेरिकेमध्ये मोठी आहे त्यामुळे हे निर्णय घेतला असल्याचं देवळाणकर यांनी म्हटलं आहे.