मुंबई : राज्यातील ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आज सह्याद्री अतिथीगृह महत्त्वाची बैठक घेतली आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली आहे. मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटले आहे.

एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज ओबीसी आरक्षणाबाबतीत बैठक घेण्यात आली होती. अनेक दिवसापासून आंदोलन सुरु होते. परंतु, इतर समाजावर अन्याय होणार नाही ही सरकारची भूमिका आहे. कोणाचंही आरक्षण कमी होणार नाही. आरक्षणावर कामही सुरु झालं आहे. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही आणि इतरही मागण्या होत्या. सर्व समाजाच्या विद्यार्थ्यांना समानता असली पाहिजे. अनेक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवली, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, असंही एकनाथ शिंदेंनी सांगितले आहे.