नवी दिल्ली : दोन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. आज या सुनावणीचा तिसरा दिवस असून ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल जोरदार युक्तीवाद करत आहेत. परंतु, न्यायालयाने ठाकरे गटाबद्दल मोठे निरीक्षण नोंदविले आहे. उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा ही त्यांची चूक आहे. जर बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असता तर आम्ही ती चाचणी रद्द ठरवली असती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तुम्ही जर बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता, तर संबंधित अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या 39 आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला हे समजले असते. कारण हे खुले मतदान असते. जर या 39 आमदारांमुळेच तुम्ही ती चाचणी हरला असता आणि हे आमदार अपात्र ठरले असते, तर आम्ही ती बहुमत चाचणी रद्द केली असती व ही केस तुम्हीच जिंकला असता. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरं गेला नाही. या 39 आमदारांनी तुमच्या सरकारविरोधात कुठेही मतदान केलेलं नाही. उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हा त्यांच्या पक्षाची मोठी अडचण, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हंटले आहे.

दरम्यान, न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. राज्यघटनेने दहाव्या सूची अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्यास मनाई केली आहे आणि राज्यपालांनी बंडखोर आमदारांच्या बंडाला वैधता दिली. संविधानात राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले नाही, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.