चैतन्य ननावरे | मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारचे पहिले हिवाळी अधिवेशनांची तारीख ठरली असून विधिमंडळाचे अधिवेशन १९ डिसेंबरपासून सुरु होणार आहे. १९ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत अधिवेशन पार पडणार आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अधिवेशनात अंदाजे २१ विधेयके सभागृहात चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत.

विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन 19 ते 30 डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनात सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठराव मांडणार आहेत. तसेच मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने विशेष कार्यक्रम राबविण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २८ डिसेंबर रोजी घेण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. या अधिवेशनात अंदाजे २१ विधेयके सभागृहात चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. एकूणच दोन्ही सभागृहातील कामकाजासदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.

पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या वादग्रस्त वक्तव्य तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने सुरू आहे. हा मुद्दा देखील अधिवेशनात चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. तसेच, शिंदे-फडणवीस सरकारचा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार अद्यापही रखडलेला आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टिकेची झोड उठवली होती. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सरकार मंत्रिमंडळ विस्तार करणार असल्याची चर्चा होती. मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. यावरुनही विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.