सध्या जोरदार चर्चेत असणारा मुद्दा म्हणजे 15 ऑगस्ट म्हणजेच स्वांतत्र्यदिनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसह आता मालेगावात मांसाहाराची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर मात्र राजकीय वातावरण चांगल तापलेले पाहायला मिळालं. या निर्णांवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. हा मुद्दा आता थेट राजकीय पातळीवर मटण पार्टीपर्यंत पोहोचला आहे. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या घरी उद्या (१५ ऑगस्ट) मटण पार्टीचे आयोजन करण्यात आले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही याचे खास निमंत्रण देण्यात आले आहे. इम्तियाज जलील यांनी ट्विट करत आयोजनाचे निमंत्रण दिले आहे.
महापालिकांच्या निर्णयावर विरोधक आक्रमक
१५ ऑगस्ट रोजी मटण विक्री बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर हल्लाबोल करत हा आदेश त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. “लोकांना काय खायचं आणि काय नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला नाही,” असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील हा निर्णय ‘लोकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा’ असल्याचे म्हटले. “देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीच लोकांच्या खाण्यावर निर्बंध आणले जात आहेत, हे लोकशाहीला शोभणारे नाही,” असा राऊत यांचा टोला आहे.
राज ठाकरे यांची थेट टीका
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी लोकांच्या खाण्यावर बंदी घालून नक्की कोणता स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जातोय? कोणी काय खावं, काय खाऊ नये, हा निर्णय सरकार किंवा महापालिका घेऊ शकत नाही,” असा थेट सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
मटण पार्टीचा राजकीय संदेश
दरम्यान, या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या इम्तियाज जलील निवासस्थानी मटण पार्टीचे आयोजन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राजकीय क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांना निमंत्रण देण्यात आले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नावही या यादीत आहे. विरोधकांच्या मते, ही मटण पार्टी म्हणजे सरकारच्या बंदी निर्णयाला प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर देणारा राजकीय संदेश आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर वाद तापला
राज्यात येत्या काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी धार्मिक भावना, सांस्कृतिक प्रथा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांच्यावरून सुरू झालेला हा वाद निवडणूक राजकारणात महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो, असे संकेत राजकीय तज्ञांकडून दिले जात आहेत. ८ ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात शिवसेना नाव-चिन्हाच्या सुनावणीचा निकाल येण्याच्या तयारीत असताना, मटण विक्री बंदीचा मुद्दा राज्यातील राजकीय चर्चेचा नवा केंद्रबिंदू बनला आहे.