राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सध्या तांत्रिक अडचणींमुळे चर्चेत आली आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असली तरी त्यात मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक महिला नोंदणीसाठी सायबर कॅफेत जात आहेत, मात्र वेबसाईट वारंवार हँग होणे किंवा सर्व्हर डाऊन राहिल्याने त्यांना निराश होऊन परत जावे लागत आहे. परिणामी, या महिलांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असून संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लाभ मिळवण्यासाठी महिला लांबून येऊन केंद्रांवर रांगेत उभ्या राहतात. पण तासन्‌तास थांबूनही प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने त्या वैतागल्या आहेत. कागदपत्रे सादर करूनही फक्त तांत्रिक बिघाडामुळे अर्ज प्रलंबित राहिल्याने पात्र महिलांना लाभ मिळत नाही, याबाबत महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने बोगस अर्जांना आळा घालण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली होती. अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी होऊन खऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजना मिळेल. मात्र, प्रत्यक्षात तांत्रिक समस्या प्रचंड वाढल्याने हाच नियम महिलांसाठी अडथळा ठरत आहे.
नंदुरबारसह अनेक जिल्ह्यांतील महिलांनी स्थानिक प्रशासनाकडे याबाबत लेखी तक्रारी दिल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, “वेबसाईट सुरळीत कार्यान्वित केली नाही, तर गरीब महिलांना योजनेपासून वंचित राहावे लागेल.” त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ई-केवायसी प्रक्रिया सुरळीत करण्याची मागणी होत आहे.
या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे महिलांचे हाल वाढले असून, शासनाने लवकर उपाययोजना न केल्यास निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.