एसटी महामंडळातील (st workers strike) कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे. राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरणाची त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात तीन समितीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. परंतु हा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे.

एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून तीन सदस्यीस समितीने दिलेला अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर देतांना सांगितले की, एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यावर कोर्टाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल दिला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या शेऱ्याने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे.

आता राज्य सरकारच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादावर न्यायालय का निर्णय देणार याकडे लक्ष लागले आहे. या विषयावर मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद सुरु आहे.