New Tariff Announcement : चीनची मोठी घोषणा! आयातीवर प्रचंड टॅरिफ लावून जगाला दिला धक्का, भारतासह अनेक देशांवर होणार परिणाम?
जागतिक व्यापार क्षेत्रात टॅरिफ युद्ध आता चरापद धरून आहे. अमेरिकेने सुरू केलेल्या या युद्धाने भारत, चीनसह अनेक देशांना झळ बसली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनवर अमेरिकेने टॅरिफ लादले, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसला. आता मॅक्सिको आणि चीनकडूनही प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतले गेले असून, यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात नव्या टॅरिफ धोरणाची घोषणा करताना भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावला होता. सध्या अमेरिकेकडून भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लागू आहे. अमेरिकेचा आरोप आहे की, भारत आणि चीन रशियाकडून तेल खरेदी करून रशियाला युद्ध निधीसाठी मदत करत आहेत. या टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीला मोठा धक्का बसला असून, विविध क्षेत्रातील उद्योगांना नुकसान होत आहे.
दुसरीकडे, मॅक्सिकोने भारतासह आशिया खंडातील प्रमुख देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा टॅरिफ येत्या एक जानेवारीपासून लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनने देखील मोठी घोषणा केली आहे. चीनने युरोपियन युनियन (EU) अंतर्गत येणाऱ्या सर्व देशांकडून निर्यात होणाऱ्या डेअरी उत्पादनांवर ४२.७ टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय जाहीर केला. चीनच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, EU देशांच्या सबसिडीमुळे त्यांची डेअरी उत्पादने चीनमध्ये स्वस्त विकली जातात, ज्यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि कंपन्यांना तोटा होत आहे. अनेक स्थानिक कंपन्या बंद होण्याच्या उंबरठेवर आहेत.
चीनमधील डेअरी उद्योग EU च्या स्वस्त उत्पादनांमुळे खचला आहे. EU सरकारकडून डेअरी उत्पादकांना मोठ्या सबसिड्या मिळतात, ज्यामुळे चीन बाजारात त्यांची मक्तेदारी वाढली आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक शेतकऱ्यांवर होत असून, त्यांचे उत्पन्न घसरले आहे. चीनने हा निर्णय घेतला असून, तो येत्या २३ एप्रिलपासून लागू होईल. या टॅरिफमुळे EU च्या निर्यातीला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
या साखळी प्रतिबंधांमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्था कोलमडण्याची भीती आहे. भारतासारख्या विकासशील देशांना अमेरिका-मॅक्सिकोच्या टॅरिफमुळे निर्यात बाजारपेठा मर्यादित होत आहेत, तर चीन-EU द्वंद्वाने डेअरी क्षेत्र हादरले आहे. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, हे युद्ध आणखी तीव्र होऊ शकते, ज्यामुळे महागाई वाढेल आणि आर्थिक वाढ खुंटेल. सरकारांना आता कूटनीतिक पातळीवर हस्तक्षेप करावा लागेल.
