थोडक्यात
नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी हटवली
हिंसक आंदोलनानंतर नेपाळ सरकारची माघार
पोलिसांसोबतच्या धुमश्चक्रीत 20 आंदोलकांचा मृत्यू
(Nepal)नेपाळमध्ये लादलेली समाजमाध्यमांवरील बंदी अखेर हटवण्यात आली आहे. सोमवारी (8 सप्टेंबर) दिवसभर राजधानी काठमांडूसह देशातील अनेक भागांत झालेल्या तरुणांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने रात्री उशिरा मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेऊन बंदी मागे घेण्याची घोषणा केली.
‘जेन-झी’च्या हाकेला प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने युवक रस्त्यावर उतरले होते. भ्रष्टाचाराविरोधात आधीपासूनच नाराज असलेल्या तरुणांचा संताप समाजमाध्यम बंदीमुळे आणखी वाढला. आंदोलने हिंसक वळणाला गेल्याने 20 जणांचा मृत्यू, तर शंभरहून अधिक लोक जखमी झाले. संसदेबाहेर जमलेल्या तरुणांनी पोलिसांवर हल्ले केले, अडथळे तोडले आणि एक रुग्णवाहिका पेटवली.
दळणवळण, माहिती व प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी जाहीर केले की, “सरकारने परिस्थिती लक्षात घेऊन बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याआधी घेतलेला निर्णय चुकीचा नव्हता, असे आम्हाला अजूनही वाटते.” त्यांनी निदर्शनांना पूर्णविराम देण्याचे आवाहनही आंदोलनकर्त्यांना केले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने देशभर झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती 15 दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी बंदीचे समर्थन करताना सांगितले की, काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून खोटी माहिती, द्वेषपूर्ण संदेश आणि अपप्रचार पसरवला जात होता. परिस्थिती आणखी बिघडू नये यासाठी सरकारने निर्णय मागे घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
