Salman Khan : जॉय फोरम 2025 वक्तव्यानंतर सलमान खान वादाच्या भोवऱ्यात! पाकिस्तानकडून सलमानवर कारवाईचा दावा
अभिनेता सलमान खान याच्या रियाधमधील जॉय फोरम 2025 मधील वक्तव्यांवरून पाकिस्तानमध्ये वाद पेटला आहे. अनेक अहवालांनुसार, बलुचिस्तान सरकारच्या गृहमंत्रालयाने 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केलेल्या सूचनेच्या आधारे त्याचे नाव दहशतवादविरोधी कायदा 1997 च्या ‘फोर्थ शेड्यूल’मध्ये टाकल्याचा दावा केला जात आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली.
‘फोर्थ शेड्यूल’मध्ये समावेश म्हणजे संबंधित व्यक्तीवर वाढीव देखरेख, हालचालींवर मर्यादा आणि कायदेशीर कारवाईची शक्यता अशा परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. या संदर्भात काही भारतीय व आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सूचनेचा उल्लेख केला असला, तरी काही अहवालांनी त्याच्या प्रामाणिकतेबाबत खात्री करण्याची गरजही व्यक्त केली आहे. सलमान खान यानी या घडामोडीवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
वादाची पार्श्वभूमी अशी की, जॉय फोरममध्ये भारतीय सिनेमाच्या मध्यपूर्वेतील पोहोच विषयी बोलताना सलमान खान याने “इथे बलुचिस्तानमधील, अफगाणिस्तानमधील, पाकिस्तानमधील लोक काम करतात...” असा उल्लेख केला. या वक्तव्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पाकिस्तानात तीव्र नाराजी व्यक्त झाली, तर काही बलुच कार्यकर्त्यांनी त्याला समर्थनही दिले.
काही माध्यमांच्या मते, बलुचिस्तान सरकारच्या नोंदीत सलमान खानला ‘आझाद बलुचिस्तान फॅसिलिटेटर’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आल्याचे नमूद आहे, मात्र हे दस्तऐवज स्वतंत्ररीत्या पडताळणे आवश्यक असल्याचेही अनेक अहवालांमध्ये सुचवले गेले आहे. दरम्यान, दिल्लीतील काही मनोरंजन व व्यवसायिक माध्यमांनीही ही बातमी प्रसिद्ध केली असून, प्रकरणावर अधिकृत पुष्टी-स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.
सलमान खान, शाहरुख खान आणि आमिर खान तिघेही या मंचावर एकत्र दिसल्याने कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. परंतु बलुचिस्तान-पाकिस्तान असा स्वतंत्र उल्लेख केल्यामुळे चर्चा वेगळ्याच दिशेला वळली. या वक्तव्यावर इंटरनेटवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या, काहींनी त्याचे समर्थन केले, तर अनेकांनी ती टीकेची धनी झाली, असे अहवाल सांगतात.
एकूणच, सूचनेचा मजकूर आणि त्याची कायदेशीर स्थिती याबाबत स्पष्ट अधिकृत पुष्टी येणे बाकी असताना, ‘फोर्थ शेड्यूल’शी संबंधित दावे आणि संभाव्य परिणामांमुळे प्रकरण संवेदनशील बनले आहे. पुढील काही दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून किंवा दोन्ही बाजूंनी औपचारिक निवेदने येण्याची शक्यता आहे.
