निलंबनमहात्म्य

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 5 जुलै 2020 रोजी संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी आमदारांच्या गैरवर्तवणुकीप्रकरणी मविआ सरकारच्यावतीने भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव विधानसभेत मांडला आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत निलंबन रद्द केलंय. काही अंशी हा मविआ सरकारला धक्का असल्याचंही मानलं जातयं. मात्र तशी वस्तूस्थिती नाही. कायदे तज्ज्ञांच्या मते विधिमंडळात अयोग्य वर्तन करणाऱ्या सदस्यांविरोधात कारवाईची तरतूद आहे. पण त्या अधिकारांचा दुरूपयोग होता कामा नये. हे ही तितकेच महत्वाचे. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या कारणासाठी आमदारांचं निलंबन झालं त्यात पीठासीन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे नमूद केलं आहे.

इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. देशभरातील संसदीय मंदिरात म्हणजेच संसद असो वा राज्यातील विधिमंडळे त्यात अशा प्रकारच्या कारवाया होणं नवीन नाही. अनेकदा अशा प्रकारच्या कारवाया झाल्या आहेत. भाजपानं महाराष्ट्रात त्यांच्या आमदारांच्या निलंबनाबाबत थेट न्यायालयात धाव घेतली. पण त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनी संसदेत हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाच्या १२ खासदारांना राज्यसभेतून निलंबित करण्याचा निर्णय़ घेतला. या १२ खासदारांवर संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या १२ खासदारांमध्ये काँग्रेसचे सहा, टीएमसी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन, तर सीपीएम आणि सीपीआयच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे. त्यावेळी हा महाराष्ट्रात मविआ सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावाचा सूड उगवला होता की काय अशी राजकीय चर्चा होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आंदोलन आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून राज्यसभेत या विरोधी पक्षांच्या १२ खासदारांनी गोंधळ घालत उपसभापती हरिवंश यांच्यावर कागदपत्रे फेकली आणि सभागृहातील कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवलेल्या टेबलावर चढले होते. लोकशाहीच्या मंदिरात कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन करणे हे अयोग्यच आहे. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये सदस्यांचे वर्तन त्यांच्या अधिकारात असलेल्या संसदीय आयुधांच्या पलिकडे गेले आहे. त्याला रोखण्यासाठी नियमानुसार त्या-त्या सदस्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पिठासीन अधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र, अनेकदा त्याचा दबावतंत्राचा वापर होताना दिसतो. अशा प्रकरणात आता आणखीन एक मतप्रवाह आहे, की न्यायालयाचे निर्णय विधिमंडळ वा संसदेने मान्य करायचे का नाही? यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांच्या मते लोकशाही असलेल्या भारतात कोणताही गोष्ट असंवैधानिक होऊ नये यासाठी न्यायालयात याबाबतचे निर्णय होत असतात. त्याला कायद्याचाच आधार आहे. बारबंदीबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते. तेव्हा तत्कालिन पीठासीन अधिकाऱ्यांना संबंधित निर्देश विधिमंडळाला बंधनकारक नसल्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राजकीय रणधुमाळीत अनेक निर्णयांना बगल देण्याचा प्रयत्न सोयिस्करररित्या केला जातोय, हे ही अमान्य करून चालणार नाही. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आमदारांचे एका वर्षांच्या निलंबनाबाबत मत व्यक्त केले असून ते तेवढ्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. याचाच अर्थ असाही निघतो की त्यावेळी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दिलेला निलंबनाचा निर्णय पूर्णतः अयोग्य ठरत नाही. अनेक पक्ष त्यांना मिळालेल्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर पक्षाची ताकद दाखवण्यासाठी करतात असे प्रकार सर्रास पाहायला मिळतात. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपच्या नेत्यांना आनंदोत्सव साजरा केला असला तरी येथे ते सत्ताधारी असते तर त्यांनी स्वतःही अशाच स्वरूपाचा निर्णय घेतला असता. अन्य राज्यातही कित्येकदा आमदार सदस्यांच्या गैरवर्तनाबद्दल अशाप्रकारच्या कारवाया झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात आमदार आणि विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांनी गॅलरीतून पेपरवेट फेकून मारला होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर निलंबित झालेले ते पहिलेच आमदार होते. संपूर्ण देशभरात या प्रकरणाची त्यावेळी चर्चा झाली होती. कारण त्यावेळेपर्यंत देशभरातही निलंबनाची कारवाई झाली नव्हती. त्यांच्या या कृत्यामुळे त्यावेळी संपूर्ण विधानभवनातून पेपरवेट काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यातील गंमतीचा भाग वर्ज्य केला तरी संदस्यांनी त्यांच्या आयुधांचा वापर करताना काही तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे. आमदार-खासदार न्यायमंदिरात बसतात. लोकशाहीच्या मंदिरात कायदे बनवतात, त्यांनीच अशापद्धतीने कायद्याची पायमल्ली करत सभागृहातच असभ्य वर्तन करणे टाळायला हवंय. आपल्या आदर्श लोकशाहीची चर्चा जगभरात केली जाते. त्या न्यायमंदिराचे पावित्र्य आपण राखायलाच हवं…

-नरेंद्र कोठेकर,संपादक, लोकशाही न्यूज