इंडिया आघाडी मोदींविरोंधात भोपाळमधून रणशिंग फुंकणार?

- सुनील शेडोळकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना घेरण्याची एकही संधी गेल्या 9 वर्षांत सोडलेली नसताना इंडिया आघाडीने नरेंद्र मोदी यांना 2024 च्या सत्तेपासून रोखण्यासाठी 28 पक्षांनी दाखविलेली एकजूट भारतीय जनता पक्ष, एनडीए आणि मोदी-शहा जोडीला बॅकफूटवर जाण्यास भाग पाडणारी असावी असे कसोशीने प्रयत्न विरोधकांकडून केले जात आहेत.

कॉंग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा करून 2014 साली सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी हे दिल्लीच्या राजकारणात रमणार नाहीत, असा कयास सुरुवातीला देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी लावला होता. कारण अटलबिहारी वाजपेयी यांची 1999 ची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द सोडली तर कॉंग्रेसशिवाय अन्य कुठलाही पंतप्रधान देशात 5 वर्षांची आपली कारकीर्द पूर्ण करु शकला नसल्याचा इतिहास आहे. 1977 साली मोरारजी देसाई, 1989 साली व्ही.पी. सिंग, 1990 साली चंद्रशेखर, 1996 ला वाजपेयी, 1997 ला पुन्हा वाजपेयी 1997 ला एच.डी. देवेगौडा, 1998 ला इंद्रकुमार गुजराल अशी कार्यकाळ पूर्ण न केलेल्या पंतप्रधानांची मोठी यादीच समोर असताना कॉंग्रेसशिवाय अन्य कुणीही 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण करु शकत नसल्याचे कॉंग्रेसकडून अनेक वेळा सांगण्यात आलेले असताना त्यात तथ्यही जाणवत असल्याचा लोकांचा विश्वास बसतोय, अशी स्थिती असताना एच.डी. देवेगौडा यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री पद सोडून देशाचे पंतप्रधान पद स्वीकारले होते, साधारणतः वर्ष दीड वर्षातच देवेगौडा यांना पायउतार व्हावे लागले होते. यांच्या प्रमाणे नरेंद्र मोदीही गुजरातचे मुख्यमंत्री पद सोडून दिल्लीत पंतप्रधान झाले होते त्यामुळे जे देवेगौडा यांचे झाले तेच नरेंद्र मोदींचे होणार असे भाकीत 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत व्यक्त केले गेले होते. पण नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसवर डाव उलटवीत देशाचे पंतप्रधान पद मिळविण्याइतके बहुमत भारतीय जनता पक्षाला मिळवून देत कॉंग्रेस राजवटीला सुरुंग लावत देशात तीन दशकांनंतर कोणत्याही एका पक्षाचे पूर्ण बहुमत असलेले सरकार स्थापन करण्याचा मान भारतीय जनता पक्षाला मिळवून दिला होता.

देवेगौडा हे वाजपेयी यांचे 13 दिवसांचे सरकार पाडल्यानंतर केलेली तडजोड होती. औटघटकेच्या पंतप्रधान पदामुळे देवेगौडा यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली होती. कारण एकदा पंतप्रधान झालेली व्यक्ती पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून बसविण्याचा प्रघात आपल्या देशात नाही, त्यामुळेच एच.डी. देवेगौडा हे 32-33 वर्षांपासून माजी पंतप्रधान म्हणून सोपस्कार पूर्ण करीत आहेत. नरेंद्र मोदी यांचीही अशीच काहीशी अवस्था होऊ शकते असे अनेकांनी त्याबाबत भाष्य व्यक्त केले होते. पण, नरेंद्र मोदी जास्त चिवट राजकारणी निघाले. कारण 2001 पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक असलेले नरेंद्र मोदी यांच्यावर लालकृष्ण अडवाणी व वाजपेयी यांनी केशुभाई पटेल यांना हटवून गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली होती. 2002 मध्ये गोध्रा प्रकरण उद्भवल्यानंतरही 2002, 2007, 2012 या सलग तीन विधानसभा नरेंद्र मोदींनी जिंकून गुजरातचे यशस्वी मॉडेल देशासमोर ठेवले. युपीएमधील वेगवेगळे घोटाळे नरेंद्र मोदी यांच्या कामाला आले. या मुद्द्यांवर स्वार होत नरेंद्र मोदी यांनी देशभर कॉंग्रेस विरोधात रान पेटवले आणि स्वतः ला पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करवले आणि पायाला भिंगरी लावून देश पालथा घातला आणि भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारची अनोखी भेट दिली. सुरुवातीची तीन-साडेतीन वर्षे दिल्लीतील बाबू मंडळींकडून मोदींना वेसण घालण्याचे भरपूर प्रयत्न कॉंग्रेसकडून केले गेले पण शेवटची दीड वर्षे पीएमओत नरेंद्र मोदी यांना आवश्यक असे बदल करण्याची संधी मिळाली आणि बहुमताच्या जोरावर नरेंद्र मोदींनी विरोधी पक्षांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

राफेल वरुन मोदी यांना घेरण्याचा राहुल गांधी यांनी भरपूर प्रयत्न केला. यासाठी दिल्लीतील बाबू मंडळींकडून त्यांनी काही महत्त्वाची माहितीही लिक करून रान उठवायचा प्रयत्न केला. पण, मध्यरात्रीच अजित डोभाल यांच्या फलनिष्पत्तीमुळे सीबीआय संचालकांची बदली केली गेली आणि विरोधकांसाठी नामोहरम करण्याचे महत्त्वाचे अस्त्र नरेंद्र मोदींच्या हाती लागले. 2019 साली पुन्हा बहुमत मिळवून मोदींनी आपला करिष्मा तर दाखवला पण ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची नव्याने सुरुवात झाली. दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच काश्मीरमधील 370 कलम हटवले आणि लोकांच्या मनात एक वेगळी जागा निर्माण करत भावनेच्या राजकारणावर स्वार होत विरोधी पक्षांची सरकार असलेल्या राज्यांत ऑपरेशन कमळ फुलवण्याचा चंग बांधला अन् काही राज्यात तो प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर सत्तेची चटक माणसाला स्वस्थ बसू देत नसल्याने ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स यांना हत्यार बनवत अनेक पक्षांतील मोठमोठी नावं गजाआड केली किंवा उंबरठ्यावर आणून ठेवली. राजकारण म्हणजे घरावर तुळशीपत्र ठेवायचे व्रत नसून जमेल तेथून पैसा कमावण्याचे माध्यम समजून राजकारण्यांनी किळसवाणा उच्छाद मांडला आहे. त्याला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद राहिला नाही. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता या कालचक्रात पुढारी अडकले. विरोधी पक्षांची सरकारे कलम 356 चा सर्रास वापर करीत कॉंग्रेसने राजकारणात विरोधकांना धाकात ठेवण्याचे राजकारण सुरू केले. त्याची खूप मोठी किंमत कॉंग्रेसला मोजावी लागली. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेची दिशा आणि दशा दोन्ही बदलण्याचा प्रयत्न सुरु केला आणि त्यासाठी विरोधकांना गेल्या काही वर्षांत नामोहरम करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबिल्याने विरोधी पक्षांना एकमेकांच्या जवळ येण्याची संधी दिली.

पश्चिम बंगाल मधून ममता बॅनर्जी, बिहारमधून नितीशकुमार आणि तेजस्विनी यादव, दिल्लीमध्ये अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार, काश्मीरमध्ये फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव या कॉंग्रेसपासून दूर जात आपापले प्रादेशिक पक्ष या ना त्या कारणाने ईडी सीबीआय व इनकम टॅक्स मागे लावून मोठ्या राजकारण्यांना अस्थिर करीत त्यांच्या समोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण केल्याची भावना बळावली आणि इच्छा नसताना कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 2024 साठी एकत्र येऊन नरेंद्र मोदींच्या तानाशाही विरोधात इंडिया आघाडी उभारली. पाटणा, बंगळुरू व मुंबईत आघाडीच्या तीन बैठका झाल्या असून त्यातून मोदी विरोधाची धार कमी होणार नाही यासाठी रणनीती आखली गेली. डिसेंबर पूर्वी 5 राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, या निवडणुका म्हणजे 2024 लोकसभेची रंगीत तालीम समजली जाते. G-20 ही जागतिक पातळीवरील परिषद नुकतीच दिल्लीत पार पाडली. या परिषदेतून कॉंग्रेसला वेगळं पाडण्यासाठी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेले कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना राष्ट्रपती भवनात निमंत्रित न करुन इंडिया आघाडीला आयते कोलीत दिले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी आपला चेहरा सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी देशात मात्र नेमकी त्या विरोधी कृती करताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नेत्यांच्या मांदियाळीत आपले नाणे वाजवायच्या नादात देशातील मतदारांना जाणवेल इतके राजकीय ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न मोदी-शहांकडून केला जात आहे.

लोकसभेसाठी देशातील मतदार मतदान करणार असल्याने मोदींची तानाशाही मतदारांच्या मनावर बिंबवण्याचा इंडिया आघाडीचा प्रयत्न दिसतोय, त्यासाठी देशभर जाहीर सभा घेऊन मोदी विरोधी आघाडीला अधिक धारदार करण्यासाठी भोपाळ येथून या सभांचा शुभारंभ ऑक्टोबर महिन्यात सुरु केला जाणार आहे. मध्य प्रदेश गेल्या विधानसभेत कॉंग्रेसने जिंकले होते पण ऑपरेशन लोटसचा देशातील पहिला राजकीय बळी भाजपने मिळविला होता. पाच वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे, भाजपने विकासाचे उभारलेले थोतांड जनतेच्या दरबारात नेण्याचा इंडिया आघाडीचा इरादा स्पष्ट दिसत आहे. आघाडीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात मोदी विरोधाची वात पेटवत ठेवल्यामुळे इंडिया आघाडीला अपेक्षित यश मिळण्याची खात्री वाटत आहे. बघूया भोपाळमधून फुंकले जाणारे रणशिंग भारतीय जनता पक्षाचा उधळलेला वारु रोखण्यात यशस्वी होतो का 2024 ला मोदी मतदारांवर आपले गारुड जमवण्यावर यशस्वी होत तिसरी टर्म पदरांत पाडून घेतात. बघूया, राजकारणात कोणते रंग उधळले जातात.....!