गावांची, रस्त्यांची नावं बदलून 2024 मोदी जिंकू पाहाताहेत का?

सुनील शेडोळकर

शेक्सपिअरचं प्रसिद्ध वाक्य आहे 'नावात काय आहे '? पण हेच वाक्य जर भारतातल्या राजकारण्यांना जर विचारलं तर ते म्हणतात, नावातच सगळं काही आहे. युगपुरुषांची नावं वेगवेगळ्या गावांना, रस्त्यांना वेगवेगळ्या योजनांना देण्याचा प्रघात ब्रिटिश काळापासून आपल्या देशात आहे. ती यासाठीच दिली गेलेली असावीत त्यांच्या शौर्याचे स्मरण पुढील पिढीसाठी प्रेरणादायी असावे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही तीन महापुरुषे भारतात अशी होऊन गेली ज्यांची जगाने प्रेरणा घ्यावी. जगभरात फोफावणारा दहशतवाद, फुटीरतावाद, तिसऱ्या महायुद्धाकडे जगाची वेगाने होणारी आगेकूच पाहता अहिंसा व शांततेचा महात्मा गांधींचा संदेश आजही जगाला मार्ग दाखवणारा ठरावा तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाची घटना लिहून येणाऱ्या हजारों वर्षांत त्यात समाज उद्धारासाठी सुधारणा करण्याची तरतूद अशी काही करुन दिली आहे ज्यामुळे भारतीय लोकशाही ही जगामध्ये सर्वोच्च राहू शकते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासारखा लढवय्या या देशाला लाभला, ज्यांनी रयतेच्या राज्याची विचारसरणी या देशाला दिली. रयतेचा शासक कसा असावा याचा आदर्श छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिला. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या अतुलनीय सेवेबद्दल त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या नावाची देशात शेकडो संस्थाने दिसून येतात. या तीन नावांचे रोड, चौक, नसतील असं एकही शहर भारतात सापडणार नाही एवढे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाशी एकरुप झालेले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशात काॅंग्रेस पक्षाकडे देशाची सत्ता आली. ब्रिटिश आणि मुघल शासकांनी प्रदीर्घ काळ भारतावर राज्य केलेले असल्याने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर इंग्रजांच्या नावांच्या संस्थांची नावे बदलून देशातील क्रांतिकारकांची नावे द्यावीत हे काॅंग्रेस ने टाळून नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशात मोठ्या प्रमाणात विकास व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळालेच ते देशाची फाळणी होऊन.

हिंदू - मुस्लिम असे विभाजन होऊनच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि या फाळणीला महात्मा गांधी यांना जबाबदार धरणारा मोठा समाज होता. उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी गांधींच्या धोरणाचा विरोध केलेला होता. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर काॅंग्रेसने व विशेषतः पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सर्वधर्मसमभाव असे आपले धोरण ठरवून देशाचा राज्यकारभार हाकला. काॅंग्रेसच्या या भूमिकेचा राजकीय मुत्सद्दीपणासाठी जागतिक पातळीवर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपली प्रतिमा जपण्यासाठी व ती मोठी करण्यासाठी उपयोग करून घेतला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नंतर त्यांची कन्या असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतली. देशातील विरोधक वरचढ होणार नाहीत याची इंदिरा गांधींनी काळजी घेत आपले राजकारण केले. काॅंग्रेस, जनसंघ आणि डावे पक्ष अशा मर्यादित चौकटीत राजकीय पक्षांनी त्यावेळी राजकारण केले. देशभरची सत्ता मिळविण्याच्या काॅंग्रेसच्या चालीला 1980 पर्यंत जनसंघ असलेला व नंतर भारतीय जनता पक्ष आशा नावाने ओळखला जाणारा पक्ष आणि कम्युनिस्ट यांचा वैचारिक विरोध होता. राम मनोहर लोहिया यांनी समाजवादी पक्षाला जन्माला घातल्यानंतर एक नवी पिढी देशाच्या राजकारणात आली ती मूल्याधारित ही लोहियांची विचारसरणी पटल्यामुळे च. काॅंग्रेसचे लक्ष सत्तारूढ होण्याचा असल्याने ब्रिटिश व मुघल शासकांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्था, रस्ते, शहरं यांची नाव बदलण्याचा विषय आपल्या सर्वधर्मसमभाव च्या भूमिकेस तडा देणारा असल्याने हा धोका ओळखून असे विषय वादग्रस्त ठरवून आपले राजकारण केले. आणिबाणीनंतर गरिबी हटावचा नारा इंदिरा गांधींनी देशातील स्लममध्ये लोकप्रियता मिळवली. इंदिरा गांधी, संजय गांधी व राजीव गांधी यांनी या वर्गाचे मतदानात रुपांतर करत उजव्या विचारसरणीला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच इंदिरा नगर, राजीव नगर, संजय नगर अशा वस्त्या देशातील प्रत्येक शहरात दिसून येतात. महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरे नावाचे वादळ महाराष्ट्रात काॅंग्रेस व त्यांच्या समविचारी पक्षांना धर्माच्या नावाने शिव्यांच्या लाखोल्या वाहात असताना भारतीय जनता पक्षाने मुंबईतील शिवसेनेशी सोबत करुन 1995 मध्ये सत्ता प्राप्त केली. 1986 साली औरंगाबाद येथे उसळलेल्या जातीय दंगलीचे राजकीय भांडवल करत औरंगाबाद चे संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामकरण केले. 1995 मध्ये महाराष्ट्राची सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मनोहर जोशी यांनी मुंबईतील व्हिक्टोरिया टर्मिनस या ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या व्हीटी चे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे नामकरण केले. बाळासाहेबांचा रेटाच असा होता की, केंद्रातील अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने गॅझेटमध्ये तशी दुरुस्ती केली.

2014 साली नरेंद्र मोदी यांनी काॅंग्रेस ची सत्ता उलथवून टाकून भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत असणारे सरकार स्थापन केले. ल्युटियन्स दिल्लीतील बहुतेक रस्त्यांना असलेल्या मुघलकालीन शासकांच्या नावाने ओळखले जायचे. अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायून रोड , राष्ट्रपती भवनातील मुगल गार्डन ही नावं ब्रिटिशांनी फाळणीपूर्वीच दिली होती आणि काॅंग्रेस राजवटीत ती बदलावित असा विचार पुढे आला नाही किंवा काॅंग्रेस ने तो मतांची बेगडी म्हणून पुढे आणल नसेल पण नरेंद्र मोदी यांनी 2014 आणि 2019 नंतर या रस्त्यांना काॅंग्रेसचे मतांचे लांगुलचालन म्हणून सांगत ती बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. अलाहाबाद चे प्रयागराज, फैजाबादचे अयोध्या, औरंगाबाद चे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशीव, रेल्वेतील सामान्य कोच दीनदयाल उपाध्याय कोच, अहमदाबादमधील क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम नावाने ओळखले जात आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार या विकास योजनांना उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली स्थगिती एकनाथ शिंदे यांनी हटवली. बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरु मारु नये, योजनांना स्थगिती देताना त्याची उपयुक्तता तपासावी. आरे कारशेडला उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिल्यावरही या योजनेवर प्रचंड खर्च झाल्याचे दाखले फडणवीसांनी दिले होते. लोकहिताच्या योजना राज्यकर्ते बदलले तरी योजना पूर्णत्वास गेली पाहिजे असे मानले तर नावे बदललेल्या शहरांची गॅझेटमधील दुरुस्ती ही एक महागडी प्रोसेस आहे. एका नाव बदलण्याचा सरकारी खर्च हा 300 कोटी रुपये असतो. भावनेच्या भरात आणि जातीय आणि धार्मिक वाद उफाळून केलेला हा नाव बदल लोकांचे एकमेकांशी मनभेद करण्यात कारणीभूत ठरू शकतात. 750 वर्षांपूर्वी जर एखाद्या रस्त्याला जर अमुक शासकाचे नाव दिलेले असेल तर ते बदलून दुसरे देण्याची राजकीय पक्षांची मागणी भावनिक असू शकते. पण राज्यकर्त्यांना तसे वागून चालत नाही. त्यांनी विकासाची कास धरुनच निर्णय करणे अपेक्षित आहे. 2024 साठी नरेंद्र मोदींनी कंबर कसली आहे. त्यामुळे आपल्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात आपण दिलेली किती आश्वासनं पूर्ण केली याचा लेखाजोखा नरेंद्र मोदींनी लोकांसमोर मांडला तर लोकांना ते अधिक जवळचे वाटतील. जुनी नावं बदलणं म्हणजे जखमेवर बसलेली खपली उकरुन काढण्यासारखे आहे. पाच राज्यांतील राजकीय धुराळा या महिन्यात संपणार आहे. बदललेल्या नावांचं जे तुणतुणं वाजवलं गेलं आहे त्याचा मतदारांवर काय परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे, त्यानंतरच 2024 चं ठरणार आहे. बघूया, सामान्य मतदार सत्ताधाऱ्यांवर चाप ओढतात कां मोदींच्या अच्छे दिन च्या मागे जातात?