जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षकही रस्त्यावर, शिक्षणाचे काय होणार?

- सुनील शेडोळकर

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकार विरोधात मोर्चाचे हत्यार उपसले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य म्हणून देशभरात ओळखले जाते. औद्योगिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत समजले गेलेले हे राज्य नवी शिक्षण व्यवस्था उभी करण्यात मागे पडत चालले आहे. नवी पिढी सीबीएससी व आयसीएसईच्या अभ्यासक्रमामुळे राज्यातील मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमांकडे पाठ फिरवीत असून स्टेट बोर्ड व सेमी इंग्लिश माध्यमातून शालेय शिक्षण हे मुलांना उपलब्ध करून देण्यास सरकारला अजून तरी म्हणावे तसे यश मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.‌ राज्य सरकारच्या एकूण उत्पन्नांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर व निवृत्ती वेतनावर खर्च होत असल्याने राज्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडत असल्याचे कारण पुढे करून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सरकारी नोकरीत येणाऱ्यांसाठी नियमित पेन्शन मिळणार नसल्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. अशा कर्मचाऱ्यांना पीएफच्या माध्यमातून पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली.

त्यामुळे 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेले कर्मचारी 30-32 वर्षांचा सेवाकाळ विचारात घेता 2045 नंतर सेवानिवृत्त होणार असून त्यावेळी त्यांना आज खाजगी क्षेत्रातील लोकांप्रमाणे एकरकमी रक्कम व पीएफ चे निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. ही पेन्शन अतिशय तोकडी असल्याने आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागणार याची कल्पना येऊनच या कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनची मागणीचा रेटा लावला आहे. यामध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या या मोठ्या आहेत. सरकारी शाळा व तेथील शिक्षणाचा दर्जा महाराष्ट्रात नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. मुलांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून अनुदानित शिक्षणसंस्था मोठ्या प्रमाणात काढण्यात आल्या यातील काही संस्थांनी उत्तम पद्धतीने शाळा चालविल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात देता येतील. पण बहुतांश शाळा या पुढाऱ्यांची सोय व्हावी म्हणून देण्यात आल्या. अशा शाळांना अनुदान शासनाचे मिळत असल्याने लाखो रुपये संस्थाचालकांना देऊन नोकऱ्या घेण्याचा शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला. महाराष्ट्र हे जरी देशात प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाणारे राज्य असले तरीही शिक्षणाच्या बाबतीत दक्षिणेकडील राज्ये व त्यांचे शिक्षण नेहमीच पुढे राहिलेले आहे.

सरकारवरील खर्च कमी करायचा म्हणले की, सर्वात आधी शिक्षण क्षेत्रावर बोळा फिरवला जातो असा आरोप शिक्षक संघटनानी केला आहे. काही अंशी तो खराही आहे. सरकारच्या सगळ्या योजना राबविण्यासाठी हक्काचे क्षेत्र म्हणून शिक्षकांकडे सरकार बघते. देशात बारमाही निवडणुकांचा हंगाम असतो. प्रत्येक दोन-तीन महिन्यांत एखादी तरी निवडणूक ही असतेच. अगदी ग्रामपंचायत ते लोकसभा अशा विस्तीर्ण निवडणूक शेड्युल मधील हक्काचा माणूस म्हणून शिक्षकांना जमेस धरले जाते. एवढे सगळे कमी की काय म्हणून जनगणना, विविध आयोगाची कामे यासाठी शिक्षकांनाच गृहित धरले जाते. वर्षभरात किमान 7 - 8 महिने शिक्षक जर वेगवेगळ्या कारणांनी शाळेबाहेर राहणार असेल तर दर्जेदार शिक्षण देण्याची अपेक्षा ठेवणेच गैर आहे. 75 वर्षे झाली देशाला स्वातंत्र्य मिळून पण अजूनही तांड्या-वाड्या-वस्तीवर शाळा नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. इंग्रजी माध्यमाचा बोलबाला असणाऱ्या शाळाही आज खेड्यात आपल्या शाळा सुरू करण्यात धजावणार नाहीत, अशी विदारक परिस्थिती शिक्षणाची झालेली आहे. पटसंख्या कमी असल्याचे कारण सांगून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील साडेचौदा हजार शाळा बंद करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आपली पटसंख्या आणण्याचे आणि ते टिकवण्याचे कामही शिक्षकांनाच करावेत लागत आहे.

अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांचीही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तर जुनी पेन्शन मिळणारच नाही पण 2005 पूर्वी नोकरीस लागलेल्या अनुदानित संस्थांमधील अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही पूर्ण अनुदान नाही म्हणून जुनी पेन्शन नाकारण्यात आली आहे. अनुदानित संस्थांना अनुदान सरकारच देत असते. ते टप्प्याने देत असल्याने 2005 साली 100 टक्के नसलेले पण त्यानंतर अनुदान मिळून 100 टक्के झालेल्या संस्थांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मोठी मागणी केली जात असून महाराष्ट्रातील हा एकूण आकडा 28000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आहे. सरकार आपला खर्च कमी करण्यासाठी पहिली नजर शिक्षकांवर टाकते तर शिक्षणाशिवाय करावयाच्या कामात पहिली नजर ही याच शिक्षकांवर ठेवते. हा विरोधाभास सरकारच्या अन्य कुठल्याच विभागात दिसून येत नाही असे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे.‌

शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते प्रत्येकाला देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. दर्जेदार आणि स्पर्धेत टिकणारे शिक्षण मिळणे हा शालेय विद्यार्थ्यांचा नैतिक अधिकार आहे तर ते देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. एकूण जीडीपीच्या 6 टक्के रक्कम ही शिक्षणावर खर्च करणे हे बंधनकारक असताना महाराष्ट्र सरकार आज 3 टक्क्यांपर्यंत शिक्षणावर खर्च करीत आहे. त्यामुळे 3 टक्क्यांची शैक्षणिक खर्चातील तुट खूप मोठी आहे. दर्जेदार आणि स्पर्धेत टिकणारे शिक्षण देण्यास सरकार देण्यास असमर्थतेचे कारणही ही शैक्षणिक खर्चातील तुट आहे हे सरकारच्या लक्षात येत नाही का या विषयाला सरकार सोयीस्कररित्या बगल देत आहे? शैक्षणिक खर्चातील तुट ही शिक्षणातील विषमता वाढविणारी बाब आहे. आज 12-14 कोटी लोकसंख्या असणारा हा महाराष्ट्र आहे. या लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी कमी लोकसंख्या असणारे छोटे-छोटे देश आपल्या जीडीपीच्या 8 ते 10 टक्के पैसा शिक्षणावर खर्च करताना दिसतात.‌ अन्य विकासात ते मागे असले तरी त्यांची शैक्षणिक प्रगती अनेक विकसनशील देशांतील मुलांना उच्च शिक्षणासाठी त्यांच्या देशात येण्यास खुणावत असताना महाराष्ट्र सरकार आपल्याच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आपणच वेळेवर अनुदान न दिल्याचे वैषम्य बाळगण्याऐवजी त्यांच्या हक्काच्या जुन्या पेन्शनपासून बेदखल करु इच्छित आहेत.

महाराष्ट्रात एक टर्म आमदार असणाऱ्या आमदाराचे आजचे मासिक वेतन 2.41 लाख रुपये आहे, त्याचे अन्य भत्ते मिळविल्यास हेच मासिक वेतन 4 लाखाच्या घरात जाते. शिवाय ज्या क्षणी आमदारकीची विधानसभेत शपथ घेतील त्या क्षणापासून ते आमदार पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. आज महाराष्ट्रात किती आमदार, किती माजी आमदार आहेत? त्यांच्या वेतनावरील व पेन्शनची आकडेवारी बघितली तर एकूण जीडीपीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च महाराष्ट्र सरकार शिक्षणावर करु शकते एवढी श्रीमंती अन् शैक्षणिक वैभवसंपन्नता या महाराष्ट्राची आहे. पण या राज्यकर्त्यांनी आपली घरे भरण्याच्या नादात शिक्षण दानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर येण्यास मजबूर करीत आहे. अन्य विभागात भ्रष्टाचाराने सर्व सीमा ओलांडलेल्या असताना शिक्षणाच्या माध्यमातून पवित्र दान देत संस्कार अन् विद्यार्थी घडविणाऱ्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन नाकारुन त्यांच्या भविष्याची पाटी कोरी करु इच्छित आहे. महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृतता व पुरोगामित्व लाभलेल्या राज्यातील राज्यकर्त्यांना हे शोभणारे नक्कीच नाही. बघूया, सरकारला शिक्षकांप्रती काही पाझर फुटतो का निगरगट्ट बनलेले काळीज दगडी काळीज होते ते?