3 राज्यांत कॉंग्रेस का हरली?

- सुनील शेडोळकर

नुकत्याच झालेल्या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांत कॉंग्रेस पक्षाला सत्ता मिळवण्यात व असलेली सत्ता टिकविण्यात अपयश आले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची ही सेमीफायनल समजून सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. चारच महिन्यांपूर्वी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कर्नाटकातील भाजपची सत्ता उलथवून कॉंग्रेसला सत्तेत आणल्यामुळे या पाच राज्यांच्या यशापयशावर कॉंग्रेसचे 2024 चे भवितव्य अवलंबून होते. तशाच तयारीने कॉंग्रेस या निवडणुकीत उतरली होती. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत पाचपैकी चारही राज्यांत मुख्यमंत्री पदाचा आपला उमेदवार न दिल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच नावावर या निवडणुका लढविल्या जाणार असल्याने कॉंग्रेस पक्षाचे जीव ओतून या निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे ठरविले होते.

नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणातील कार्यपद्धतीवर 2014 पासूनच कॉंग्रेस पक्षाला व विशेषतः गांधी परिवारास आक्षेप राहिलेला आहे, त्यामुळे जमेल तेव्हा आणि जमेल तसे मोदींविरोंधात वातावरण तापविण्याचे कॉंग्रेस पक्षाचे धोरण राहिले आहे आणि सत्ता मिळविण्यासाठी हा मोदी विरोध पाचही राज्यांत कॉंग्रेसने दणाणून सोडला. लोकांचा प्रतिसादही कॉंग्रेसच्या सभांना मिळत होता, पण राजकीय सभांना होणारी गर्दी ही जमवलेली गर्दी असल्याने त्याचा नक्की अंदाज लावणे अवघड असते. गर्दी जमविण्याची चढाओढ सर्वच राजकीय पक्षांत आहे आणि कॉंग्रेसही या वेड्यांच्या शर्यतीत मागे राहू शकत नसावी असे चित्र पाचपैकी चार राज्यांतून दिसून आले.

2014 नंतर सत्तेसाठी कॉंग्रेसची वाट खडतर होताना दिसत आहे. 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड जिंकल्यानंतर कॉंग्रेस कमबॅक करते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली होती पण 2019 मध्ये नरेंद्र मोदींनी 2014 पेक्षाही जास्त जागा निवडून आणून कॉंग्रेसच्या इराद्यावर पाणी फेरले. कॉंग्रेस राजवटीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा 10 वर्षे झाली तरीही भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लावून धरत आहेत आणि याच मुद्यावर ते जनमत फिरवताना दिसतात. भाजपच्या काळातही भ्रष्टाचार होत नसेल असे अजिबात वाटत नाही पण कॉंग्रेस ते लोकांपर्यत पोहोचवू शकलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

इंदिरा गांधींच्या सभांना होणारी गर्दी ही अर्धी निवडणूक जिंकल्याचा आव आणणारी होती शिवाय होणाऱ्या गर्दीतून किमान 50 टक्के मतांमध्ये परावर्तित होण्याचे प्रमाण असायचे त्यामुळे हक्काचा मतदार ही संज्ञेपासून कॉंग्रेस दूर जात आहे की काय अशी शंका घेण्यास जागा आहे. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेनंतर झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात झालेली गर्दी व त्यांचे मतात परावर्तित झालेले प्रमाण आणि त्यानंतर चारच महिन्यांनी झालेल्या म्हणजे नुकत्याच झालेल्या तीन राज्यांतील निवडणूक प्रचारातील गर्दी व त्यातून आलेले मतदान यात दिसलेली मोठी तफावत हे देखील कॉंग्रेसच्या पराजयाचे एक कारण आहे.

कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे गृहराज्य असलेल्या कर्नाटकात चार महिन्यांपूर्वी चाललेली जादू या वेळी का चालली नाही? हाही एक प्रश्न विचारला जात आहे. कर्नाटकमध्ये डी.के. शिवकुमार यांनी निवडणुकीचे आर्थिक नियोजन सांभाळले होते, असे शिवकुमार मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड मध्ये कॉंग्रेसकडे नव्हते का? मध्य प्रदेशात दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये स्वतः मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व भूपेशसिंह बाघेल असताना आर्थिक स्त्रोत कमी पडायचे काही कारण नसावे, तरी पण कॉंग्रेसला सत्ता सोडावी लागली.

कॉंग्रेसबाबत नेहमीच म्हटले जाते की, कॉंग्रेसला फक्त कॉंग्रेसच हरवू शकते. ज्या तेलंगणामध्ये केसीआर सारख्या प्रादेशिक अस्मता जपणाऱ्या बीआरएसशी एकटे रेवंथ रेड्डी झुंजारपणे लढून चंद्रशेखर राव यांच्या आर्थिक साम्राज्याला आव्हान देत सत्ता उलथवून कॉंग्रेसचा झेंडा फडकावू शकले तेथे अशोक गेहलोत, बघेल, कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह ही चौकडी असूनही कॉंग्रेस हरली. भारतीय जनता पक्षाला व कॉंग्रेसला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीतही केवळ दोन-तीन टक्क्यांचा फरक असतानाही कॉंग्रेस मोठ्या फरकाने हरली. कर्नाटक विधानसभा जिंकल्यावर 2024 ची ही चाहूल समजून कॉंग्रेसने इंडिया आघाडीचा घाट घातला असावा.

ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्स यांचा केंद्र सरकार गैरवापर करत असल्याची समान किनार या इंडिया आघाडीला होती. ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, मेहबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि अखिलेश यादव या मोदी विरोधकांनी आपल्या एकेकाळच्या मुख्य विरोधक असलेल्या कॉंग्रेस सोबत राजकीय सोयरीक जुळवून आणली ती केवळ 2024 चे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून. कॉंग्रेसचे नेतृत्व नाईलाजाने मान्य करून प्रत्येकाने तडजोड स्वीकारुन इंडिया आघाडीत एकत्र आले, पण कॉंग्रेसने या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत यापैकी प्रत्येकाला दूर लोटत या निवडणुका लढविल्या त्यामुळे समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, बसपाच्या मायावती आणि आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनीही या निवडणुकीत उडी घेतली आणि मतविभाजनाचा फटका कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना बसला त्यामुळे थोड्या थोड्या फरकाने कॉंग्रेसला जागा गमवाव्या लागल्या. याशिवाय नवीन नेतृत्व देण्यास कॉंग्रेस कमी पडली.

वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या दिग्विजयसिंह, कमलनाथ आणि अशोक गेहलोत यांना सत्ता सोडवत नाही. याचा नेमका फायदा भारतीय जनता पक्षाने उचलला. कुठल्याही राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा न देता नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर ठेवल्याने संभाव्य बंडखोरी टाळण्याचे राजकीय शहाणपण भाजपने दाखविले. मध्य प्रदेशात दिग्विजयसिंह आणि कमलनाथ यांच्यात सत्तासंघर्ष आहे, राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात सत्तासंघर्ष आहे तर छत्तीसगढमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागला. या सर्व बाबींचा परिणाम कॉंग्रेस ही महत्त्वाची निवडणूक हरण्यात झाला. त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या भवितव्यावर याचा काही परिणाम होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या पराभवाचा इंडिया आघाडीवर काही परिणाम होणार नाही असे सांगितले असले तरी खचलेल्या मानसिकतेतून कॉंग्रेस पक्ष किती लवकर सावरतो यावर या आघाडीची उभारी ठरणार आहे.

2014 पासून नरेंद्र मोदींनी भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण वेळचा राजकीय पक्ष अशी ओळख दिली आहे, त्यामुळेच देशाचा पंतप्रधान असूनही चार राज्यांच 108 सभांचा बार उडवत मोदींनी राजकीय धुराळा उडवण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही, त्या तुलनेत कॉंग्रेसची प्रचार यंत्रणा दुय्यम स्थानी दिसली. ईडी, सीबीआय व इनकम टॅक्सच्या गैरवापराचा ठपका ठेवत राजकीय वातावरण तापविण्यात यश येऊनही कॉंग्रेस ही निवडणूक हरली, त्यामुळे 2024 चे नरेंद्र मोदींचे आव्हान पेलण्यासाठी नव्याने वातावरण निर्माण करत सर्व मोदी विरोधकांची बांधलेल्या मोटेला छेद जाणार नाही याची काळजी कॉंग्रेसला घ्यावी लागणार आहे. बघूया, किती लवकर कॉंग्रेस या धक्क्यातून बाहेर पडते व 2024 जिंकण्यासाठी कोणती योजना आणते. लवकरच कळेल.