मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सवात तरी मराठवाड्याला न्याय मिळणार का?

सुनील शेडोळकर

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी त्या वेळीही मराठवाडा हैदराबाद च्या निजामी राजवटीशी झुंज देत होता. निजामाच्या जुलुमी राजवट उलथविण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पोलिस अॅक्शन चे फर्मान सोडले त्यानंतरच हैदराबाद चा मुक्तिलढा यशस्वी होत 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाड्यातील जनतेने मोकळा श्वास घेतला अन् स्वातंत्र्याचा नवा सूर्योदय पाहिला. येत्या रविवारी या स्वातंत्र्याच्या सूर्योदयाला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. निजामाच्या जुलुमी राजवटीतून बाहेर पडून संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट सहभागी होणारा मराठवाडा 75 वर्षांपासून मागसलेपणाचा शिक्का कपाळावर घेऊन फिरत आहे हे मराठवाड्यातील जनतेचे सर्वात मोठे वैशम्य आहे. कारण मराठवाडा व विदर्भ एकाच वेळी मराठी भाषिक राज्य म्हणून ओळख मिळविण्यासाठी धडपडत असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाले आणि त्यानंतरच महाराष्ट्र अखंड राज्याला पूर्णत्व मिळाले.

मध्य प्रदेश ची राजधानी असलेल्या नागपूर ने महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी उपराजधानीच्या दर्जाची मागणी केली ‌ ते अडून बसल्यामुळे तो दर्जा त्यांना बहाल करण्यात आला. मराठवाड्याने मात्र अशी कोणतीही मागणी न करता भाषिक प्रांतरचना मजबूत व्हावी हा उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून विनाअट महाराष्ट्रात सहभागी झाला व राज्यकर्त्यांनी अन् उपेक्षित, सावत्र वागणूक, वापरून घेत, लचके तोडून फरफटत नेण्याच्या पाशवी वृत्तीला आज 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मराठवाडा विकासासाठी स्वकियांशी निजामापेक्षाही मोठा लढा येथील नागरिकांना द्यावा लागला ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्याचे सर्वाधिक भूषण महाराष्ट्रात कोणाला असेल तर ते मराठवाडा विभागाला असेल त्यानंतर ते शिवसेना व मनसेला जाऊ शकते एवढी मोठी निष्ठा येथील नागरिकांनी मुंबई अन् महाराष्ट्राशी ठेवली, पण पदरी पडलेले सापत्न वागणुकीचे दान स्वीकारत जमेल तेवढा विकास साधण्याचा प्रयत्न येथील नागरिकांनी केला आहे. भावकीच्या भांडणात नव्या दुष्मनांची गरज नसते त्याप्रमाणे राज्याच्या विभागवार वाटणीत मागसलेपण अंगी चिकटवून मराठवाडा गेल्या 75 वर्षांत दाखवला गेला किंवा तो पाहिला गेला. प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन करावे लागूनच पदरात काही पाडून घेण्याचा झगडा हा राज्यकर्त्यांसोबतच अन्य विभागाच्या भावकींबरोबर झगडतच मराठवाड्याची आगेकूच सुरू आहे. निजामाच्या काळातील रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणापासूनच या अंतर्गत लढ्याची सुरुवात झाली. 1948 ते 1991 असा 42 - 43 वर्षांचा लढा स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्राॅफ यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्यानंतर पी.व्ही. नरसिंहराव या त्यांच्या पंतप्रधान मित्राला मैत्रीचा पाझर फुटला अन् स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले रेल्वे रुंदीकरण अनुभवले. संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट सहभागी झालेल्या मराठवाड्याला प्रादेशिक अस्मिता बघून 4 मुख्यमंत्री लाभले. शंकरराव चव्हाण दोन वेळा, अशोकराव चव्हाण दोन वेळा, विलासराव देशमुख दोन वेळा व शिवाजीराव पाटील निलंगेकर एक वेळा असे एकूण 7 वेळा मुख्यमंत्रीपद मिळाले पण दिल्लीश्वरांच्या व विभागीय भावकीच्या जखडाने जेरबंद झाल्याने किमान आपल्या मतदारसंघापुरता मर्यादित विचार करण्याला मजबूत महाराष्ट्राच्या या मुख्यमंत्र्यांना मजबूर व्हावें लागले. त्यामुळेच नांदेड व लातूर ही औरंगाबादची लचके तोडून मारुन मुटकून मोठी केलेली शहरं. ही दोन शहरं मोठी झाली म्हणजे मराठवाड्याचा विकास म्हणता येणार नाही. त्यासाठी राजकीय नेत्यांत असणारी इच्छा शक्तीच विकासाचा खांब उभारु शकते. 1971 साली काॅंग्रेस चे असलेले राज्याचे आरोग्यमंत्री असलेले डॉ. रफिक झकेरिया यांनी औरंगाबाद ला पहिल्यांदा एम आय डी सी आणि सिडको आणले आणि तेथून मराठवाड्याच्या विकासाच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यामुळे आज शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि निलंगेकर या चार मुख्यमंत्र्यांआधी डॉ. रफिक झकेरिया यांचे नाव घ्यावे लागते. सर्वच वरील मुख्यमंत्र्यांनी आपापली गरज पाहून विकासाचा छडा लावायचा प्रयत्न केला असला तरीही डॉ. झकेरिया यांचे योगदान वादातीत असेच आहे. राजकीय सत्ता ही लोकांसाठी राबवायची असते याचे भान असलेल्या झकेरिया यांनी 1970 च्या दशकात मराठवाड्यात पंचतारांकित हॉटेल विमानतळ या सोयी निर्माण केल्यामुळेच 80 च्या दशकात राहुल बजाज यांना आपला बजाज आटो चा कारखाना औरंगाबाद येथे सुरू करता आला.

सरकारी पातळीवर सापत्न वागणूक मिळत असली तरी उद्यमशीलता ठासून भरलेल्या लोकांची मराठवाड्यात वाणवा नाही हे अनेकांनी अनेक वेळा दाखवून दिले आहे. राहुल बजाज यांचे मराठवाडा विकसीत करण्याची दृष्टीच अनेकांना उद्योजक बनवण्यासाठी कारणीभूत ठरली आहे ते ही स्वकर्तृत्वावर. आज मराठवाड्यातील कारखानदारी ही जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम समजली जाते. जगात तयार होणाऱ्या कोणत्याही वाहनाचा कोणता ना कोणता तरी पार्ट ही औरंगाबाद ची निर्मिती असणारच एवढ्या उंचीवर येथील उद्योगांनी स्थान मिळवले आहे. वाहनांच्या सुट्या भागांची निर्मिती करणारे जगातील सर्वात मोठे हब मराठवाड्यातील औद्योगिक श्रीमंती दर्शविणारे आहे.टीयर एक ते टीयर पाच अशा क्रमवारीत येथील उद्योग स्थिरावले आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या देशपातळीवरील संधी मराठवाड्यात निर्माण झाल्या आहेत. मराठवाडा हा देशातील सर्वोत्तम बियाणे उत्पादित करणारा प्रदेश म्हणूनही गेल्या काही दशकांत विकसीत झाले आहे. वाढती लोकसंख्या व झपाट्याने कमी होत जाणारे लागवड क्षेत्र म्हणजे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होण्याची आव्हान न समोर असतानाच डॉ. बद्रिनारायण बारवाले यांचे महिको सीडस, श्री. पद्माकरराव मुळे यांचे अजित सीडस, श्री. नंदकिशोर कागलीवाल यांचे नाथ सीडस, सुशीलकुमार करवा यांचे कृषिधन सीडस, सुरेश अग्रवाल यांचे बेजोशितल सीडस, श्री मधुकरराव मुळे यांचे ग्रीन गोल्ड सीडस या मराठवाड्यातील सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्तींनी व्यापक जनहित लक्षात घेऊन कृषि क्षेत्रातील मोठें यश मिळविले. या संस्थांच्या दुसरी व तिसरी पिढी आज या क्षेत्रात दर्जेदार बियाणे उत्पादित करत देशातील शेतकऱ्यांना मदत करतात दिसतात. जालना व औरंगाबाद है मराठवाड्यातील देशपातळीवरील सीडस हब म्हणून ओळखले जाते. राज्यकर्त्यांनी कितीहे भरडले अन् सापत्न वागणूक दिली तरीही येथील उद्यमशीलता मरावाड्याचा डंका देशभर पोहोचवीत आहेत. जालन्यातील स्टील हब हे मराठवाड्याला औद्योगिक दृष्ट्या नव्या उंचीवर नेण्याची किमया जालन्यातील स्टील उत्पादकांनी गेल्या काही दशकांत करून दाखवत मराठवाड्याच्या शिरपेचात नवा तुरा रोवला आहे. आयकाॅन स्टील, राजुरी स्टील, कालिका स्टील, मेटारोल स्टील, रुपम स्टील, उमा स्टील, एस आर जे स्टील असे कितीतरी देशपातळीवरील स्टील उत्पादक महाराष्ट्रासह कर्नाटक व आंध्र प्रदेश ची मोठी गरज भागवीत आहेत .तर विक्रम टी हे चहाचे उत्पादक देशभर जालन्याचे नाव मोठे करीत आहेत. जालना व औरंगाबाद ही मराठवाड्यातील जुळी शहरं विकासाच्या नव्या वाटा शोधणारी शहरं ठरली आहेत.

एवढं मोठं यश मराठवाड्यातील उद्योग क्षेत्राने मिळवली असली तरी सरकारी उदासीनता येथील विकासांसाठी स्पीड ब्रेकर ठरत आहे. जायकवाडी हे 102 TMC पाण्याची साठवण क्षमता असणारे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे धरण ही शंकरराव चव्हाण यांची मराठवाड्याला मिळालेली सर्वात मोठी देण आहे, पण या धरणाच्या वरील भागांत पाच धरणं उभारुन उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्राने भावकीचे राजकारण करत मराठवाड्याच्या विकासात अडसर निर्माण केले आहेत. आजही निशिकचं धरणं भरल्यावरच मराठवाड्याला पाणी सोडले जाते. मराठवाड्याचा विकासातील अनुशेष मोठा आहे , त्यासाठी वेगळे वैधानिक विकास महामंडळ स्थापून राज्यपालांच्या अखत्यारीत असावे व त्याद्वारे निधी देऊन विकासाचा समतोल राखण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना केली पण लगेच विकसित विभागाची पोटदुखी सुरू झाली आणि उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र अशी वैधानिक विकास महामंडळांची खिरापत वाटून मराठवाड्याच्या हक्कावर बोळा फिरवला. दरवर्षी एक मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबाद येथे घेऊन विभागीय अनुशेष भरून काढण्याचे ठरले ‌ काही बैठका झाल्या देखील. 2016 नंतर आता पहिल्यांदा येत्या 16 सप्टेंबर ला मराठवाड्याच्या मुक्तिसंग्रामाच्या 75 व्या वर्षाची सांगता म्हणून ठेवली आहे. गेल्या सात वर्षांत मराठवाड्यातील अनुशेष आकडा 30 हजारांचा झाला आहे. बदलत्या राजकीय संस्कृतीत हे अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न होतील का अशी नागरिकांनाच शंका वाटत आहे. त्यामुळे सरकार मराठवाड्यातील जनतेला आपल्याच राज्यातील जनता समजून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. ज्या औरंगाबाद मध्ये हा मुक्तिसंग्रामाचा सोहळा होतं आहे त्या शहरात 8 ते 10 दिवसाला एकदा पिण्याचे पाणी नागरिकांना मिळते. औरंगाबाद च्या पुढे जालना, बीड मध्ये तर परिस्थिती याही पेक्षा भयावह आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना महानगरपालिकेवर आक्रोश मोर्चा काढला होता, आता फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत पाहुयात त्यांच्या उद्देशाच्या प्रयत्नांना ममत्वाचे पाझर फुटतात का? राज्यकर्त्यांकडून कुरघोडी चे राजकारण करण्यास मराठवाड्याचा उपयोग केला जातो. ज्या लातूरला रेल्वेने पाणी आणून लोकांना पाजावे लागले होते, पाण्याची ही दाहकता पाहून जलयुक्त शिवार चा उपक्रम फडणवीसांनी राबवल्यामुळे गेली काही वर्षे मांजरा धरण भरले होते, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होताच जलयुक्त शिवार ला स्थगिती दिली, कमी पर्जन्यमान असलेल्या मराठवाड्यात या वर्षी पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. एकमेकांवरील राजकीय खुन्नस काढण्यासाठी मराठवाड्याचा खुबीने राजकारणी वापर करीत आहेत. मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर तरी ही हेळसांड थांबावी. राज्यकर्ते या दृष्टीने मराठवाड्यातील प्रश्नांकडे पाहतील का? बघूया 7 वर्षांनंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मायबाप सरकार लोकांचे अश्रू पुसणार की, पुन्हा जखमेवर मीठ चोळून राजकारणात दंग राहणार.....!