इंडिया आघाडीचे सूर जुळल्यास मोदींचा अपेक्षाभंग होणार का?

सुनील शेडोळकर, अ‍ॅन्टी इनकंबन्सी ही कोणतेही लोकनियुक्त सरकार बदलण्यासाठी लोकशाहीमध्ये प्रभावी कारण ठरू शकते. अनेक राज्यातील जनता आलटून पालटून कोणत्याही दोन प्रमुख राजकीय पक्षांना सत्तेवर बसविण्याचे प्रकार दक्षिणेकडील काही राज्यात सातत्याने होताना आपण बघतो. पण आजही एका पक्षाचे सरकार सातत्याने निवडून देणारी राज्येही आहेत. पश्चिम बंगाल मध्ये ज्योती बसू यांचे सरकार तब्बल 25 वर्षे सत्तेवर होते, भाजपलाही गुजरात, गोवा या राज्यात लोकांनी तीन तीन टर्म साठी सत्ता दिली आहे, पण स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ देशात आणि राज्यात काँग्रेस पक्षाला सत्ता मिळाली, मात्र गेल्या तीन दशकांपासून अनेक राज्यांतून काॅंग्रेसला सत्ता गमावताना पाहिले आहे, विविध राज्यात काॅंग्रेस पासून दूर जात हीच विचारधारा कायम ठेवून प्रादेशिक पक्ष तयार झाले व त्याचा फटका काँग्रेसला बसला आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली, तमिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यात काॅंग्रेस बऱ्याच काळापासून सत्तेवर नाही. केंद्रात मात्र काॅंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकार राहिले आहे, अपवाद फक्त जनता व जनता दल राजवटीचा राहिला आहे. आघाडी आणि युतीच्या आधारे देशात व विविध राज्यांत समविचारी पक्ष किंवा किमान समान कार्यक्रम या आधारावर भिन्न विचारसरणी असणारेही पक्ष सत्तेवर आल्याचेही अनेकवेळा घडलेले आहे.

राजकारण हा तसा समाजसेवा करण्याचा प्रांत अशा भूमिकेतून स्वातंत्र्यानंतर बऱ्याच काळापर्यंत या क्षेत्राकडे बघितले जायचे पण 1989 नंतर प्रामुख्याने भारतीय राजकारणाची कुस बदलताना आपण पाहात आलोय. आघाड्या, युती, प्रादेशिक पक्षांची राजकारणातील मुसंडी या कारणांची पार्श्वभूमी या बदलत्या राजकारणाला नक्कीच असावी, कारण पैसा हे साधन आणि माध्यम या राजकारणाला चिकटले आणि तेव्हापासून राजकारणाकडे व राजकारण्यांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला. पंडित जवाहरलाल नेहरू पासून ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंतचा काळ हा राजकारणात शिष्टाचार पाळणारा अर्थात एथिकल पाॅलिटिक्सचा काळ समजला जायचा, पण मिळवण्याचं साधन म्हणून राजकारणात प्रवेश करणाऱ्यांची गर्दी जमू लागली आणि सेवेचे पावित्र्य भंग पावले आणि त्याची जागा व्याभिचाराने व भ्रष्टाचाराने व्यापून टाकली असे म्हणण्यास जागा निर्माण झाली. लोकशाही च्या नावावर अनेक चुकीचे पायंडे राजकारणात पाडण्याचे पातक राजकारण्यांकडून घडत गेले एक बदनाम क्षेत्र असा शिक्का राजकारणावर पडण्यास सुरुवात झाली. 135- 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात शिक्षण ही दुय्यम बाब बनून राजकारणाने उचल खाल्ली. अनेक तरुण शिक्षण मिळाले काय अन् नाही मिळाले काय, रोजगारासाठी राजकारण हे योग्य क्षेत्र असल्याचे समजून राजकारणाकडे आकर्षित झाले. छोट्या छोट्या देशांनी आपल्या देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी 6 ते 7 टक्क्यांपर्यंत शिक्षणावर खर्च करून तरुणांना शिक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे आपल्या देशात मात्र तीन - साडेतीन टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसा शिक्षणात खर्च होत नाही. त्यांच्या कितीतरी जास्त पैसा राजकारणात आणि निवडणुकांत खर्च केला जातो. राजकारण वाईट नाही पण शिकलेल्या मुलाला राजकारणात न करायच्या किमान गोष्टी कळू शकतात असा समज आहे.

2013 साली नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या राजकारणाकडे झेप घेण्यासाठी राष्ट्रीय झेप घेतली आणि भारतीय राजकारणाने पुन्हा एकदा कुस बदलाला सुरुवात झाली. पैशासाठी राजकारण व राजकारणातून पैसा अशी काॅंग्रेस पक्षाची देशभर ओळख झालेली असताना व प्रादेशिक पक्षांसाठी तर तडजोडीचे राजकारण फलदायी वाटू लागले त्यामुळे विचारधारा हा राजकारणातील बेस नष्ट होण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रात तर राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवित असलेले अब्दुल रहेमान अंतुले, शिवाजीराव निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण या तिघा मुख्यमंत्र्यांना अतिशय किरकोळ कारणांनी घरी जावे लागले एवढा राजकारणाचा दर्जा घसरलेला पाहावा लागला. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान हे राज्यासाठी किंवा देशासाठी खरे तर आयकाॅन असतात अशी त्यांची जनसामान्यांच्या मनात प्रतिमा असते, तिला मूठमाती देण्याचे काम राजकारण्यांनी केले आहे. काॅंग्रेस किती भ्रष्ट आणि वाईट आहे हे सांगत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले, पण काॅंग्रेस बरी म्हणण्याची बाब अनुभवावी लागते आहे. गेल्या 9 वर्षांत भारतीय जनता पक्षाने राजकारणातील शालिनता संपवत कारभार सुरू केला आहे. पैशांचा भ्रष्टाचार एक वेळ त्याचा बीमोड करता येते पण विचार भ्रष्ट झाले की वैचारिक पातळी गमावण्याची पाळी येते आणि गेले काही वर्षे सुरू असलेल्या राजकारणाकडे पाहून असे म्हणण्यास जागा असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. संसदीय राजकारणात विरोधक हे घटनेने अनिवार्य केलेले असताना एखाद्याला मुळापासून उपटून फेकण्याचे प्रकार देशाच्या व राज्याच्या राजकारणात पहिल्यांदाच बघायला मिळत आहे. बंद दाराआड अमित शहा काय म्हणाले हे उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक निकालानंतर आकडेमोड जमल्यावर सांगावे वाटते हे वैचारिक दिवाळखोरीचेच लक्षण असू शकते. उद्धव ठाकरे यांनी धोका दिला म्हणून त्यांना अस्तित्वापासूनच उघडून फेकायचे हे पण शहाणपणाचे राजकारण नक्की नाही हे भाजपने तपासणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षनेते राहूनही देवेंद्र फडणवीस यांना 2024 मध्ये पूर्ण बहुमत मिळवणे शक्य होते. एका मताने अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार विरोधकांनी पाडले, ते पडत असतानाही आपला विवेक वापरण्याचे विरोधकांना आवाहन करणारे वाजपेयी ही देशाची खरी लोकशाही आहे. संसदेत आपला पराभव पाहण्याचे धैर्य आणि ते पचविण्याची ताकद ही पैशांतून कधीच मिळू शकत नाही त्यासाठी राजकारणात एथिक्स असावे लागते आणि त्याच एथिक्स च्या जोरावर लोकांनी वाजपेयींना पुन्हा ताज बहाल केला. ते राजकारण आता पुन्हा पाहणे नाही असेच वाटते.

राजकारणात प्रत्येकाला मोठं होण्याचा अधिकार आहे पण काॅंग्रेस मुक्त भारत ही घोषणा देऊन ना कोणी संपू शकतो ना कुणी मोठा होऊ शकतो. 2019 नंतर राजकीय विरोधकांना संपविण्याचा जो घाट घातला जात आहे ते कुठल्याही एथिकल पाॅलिटिक्सचा भाग असू शकत नाही. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची इतिहासात नोंद घेण्याजोगी काही कामे नक्कीच केली आहेत. पाकिस्तान वर वचक निर्माण करणे, काश्मीर मधील 370 कलम हटविणे, तोंडी तीन तलाक ला कायद्याचे रक्षण देणे, समान नागरी कायदा ही कामं कोणीही पंतप्रधान करु शकला नसता ती मोदींनी करून लोकांत स्थान मिळवले होते. लोकांनी जनाधार दिला म्हणूनच हे करता आलं पण म्हणून काय विरोधक संपवायचे? उलट ईडी सीबीआय व इनकम टॅक्स च्या भानगडी विरोधकांच्या मागे लावून मोदींनी आपली उंची कमी करुन घेतली आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख टाकणार होते. जमले का? बरं ज्यांच्या मागे ईडी सीबीआय व इनकम टॅक्स लावले त्यांना जेलमध्ये टाकले असते तर आणखी उंची वाढविणारे ठरले असते, आजच महाराष्ट्रात अजित पवारांना ईडीने राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यातून क्लिन चिट देत आरोप मागे घेतले, उद्या याच अजित पवारांना सोबत घेऊन मते कसे मागणार? मुख्यमंत्री असताना ज्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वतः चेच उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांचा राज्य बॅंकेतील घोटाळा उघड केला, अजित पवारांना इकडे दोषमुक्त केले आणि तेही तिकडे इंडिया आघाडी ची बैठक सुरू असताना? काॅंग्रेस साठी हे आयते कोलीत मिळाले आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्याच्या खेळीनेच नरेंद्र मोदींनी स्वतः चे विरोधक वाढवून घेतले. आॅनलाईन पैसे पाठवून, 200 रुपये गॅस सिलेंडर स्वस्त करुन काही होईल असे वाटत नाही. राज्य चालवण्याचे अधिकार जनतेने दिलेले असले तरी जनता हीच सार्वभौम आहे. शायनिंग इंडिया चा झगमहाट दाखविणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना कांद्याने रडवले होते व सत्तेतून बेदखल केले होते याची आठवण नरेंद्र मोदींनी ठेवली पाहिजे. कारण आज जे 28 पक्ष एकत्र आलेले आहेत त्यांचा त्या त्या राज्यांत जनाधार आहे त्यामुळे विनाकारण विरोधकांना संपविण्याचा घाट हा अंगलट येऊ शकतो. काॅंग्रेस 2024 मध्ये नक्कीच कमबॅक करण्याच्या स्थितीत आहे. राहुल गांधींची राजकारणातील परिपक्वता दिवसेंदिवस वाढत आहे. शरद पवार, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी व अरविंद केजरीवाल यांची मोट बांधून त्यांना सोबत ठेवणं हे तेवढं सोपं काम नाही, पण राहुल गांधी संयम बाळगून वागत आहेत, सर्वच पक्षांना त्यांची गरज आहे, त्यांच्यामुळेच नरेंद्र मोदींचा अपेक्षाभंग होत आहे. भाजप आज कितीही इंडिया आघाडी ची टर उडवत असले तरी त्यांनी जमवलेले सहकारी रात्रीतून गायब होऊ शकतात हे मोदीही जाणून आहेत म्हणूनच नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेश मधील वाराणसी सोबतच पुण्यातून लोकसभा निवडण्याची चाचपणी करत असल्याची माहिती भाजपने स्वतः च दिली, इंडिया आघाडी ला घाबरविण्यासाठी हे केले जात आहे का इंडिया आघाडी ला घाबरुन याचे उत्तर लवकरच मिळेल. बहरहाल 2024 चे सर्व्हे नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षासाठी चिंता वाढविणारे आहेत म्हणूनच इंडिया आघाडी नेम धरुन निशाणा मारत आहे. बघूया काय होते ते.....!