Beed : बीडमधील राख माफियांना मोठा झटका : निविदा प्रक्रियेतूनच राख उपसा; परळी औष्णिक केंद्रातून बाह्य लोकांनी लंपास केली राख
सध्या चर्चेत असलेले बीडमध्ये वाल्मीक कराडच्या मक्तेदारीतील परळी औष्णिक केंद्रात अखेर बाह्य एजन्सींना राख उपसण्याची संधी मिळाली आहे. 2 एप्रिल रोजी महानिर्मितीने राख उपशण्यासाठी नव्या निविदा प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली. या प्रक्रियेनंतर 18 पात्र एजन्सींना राख उपशाची अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. परळी औष्णिक केंद्राच्या दाऊदपूर तलावातील राख आता अधिकृत दर भरून उचलता येणार आहे. या निर्णयामुळे परळीतील राख माफियांवर आळा बसणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून काही व्यक्ती महाजनकोला रॉयल्टी न देता बेकायदेशीरपणे राख उपसा करत होते. दररोज जवळपास शंभर ट्रक भरून राख बाहेर घेऊन जात होती, ज्यामुळे महाजनकोच्या गंभीर परिणाम होत असल्याचे समोर आले होते. सर्व सुरु असताना मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर राख व्यवहारातील आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला. यानंतर, 1 जानेवारी 2025 पासून महाजनको बेकायदेशीर राख उपसा पूर्णतः बंद केला होता. सध्या मात्र, पोलिसांच्या बंदोबस्तामे अधिकृतपणे राख उपसा सुरू करण्यात आला आहे.
या प्रक्रियेविषयी परळी औष्णिक केंद्राचे मुख्य कार्यकारी अभियंता सुनील इंगळे यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "राख उपसा आणि वाहतुकीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात येते. महाजनकोच्या धोरणांनुसार राखेच्या टेंडरिंगची प्रक्रिया 2 एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली आहे. सध्या तलावातील राख 20 पोकलेन मशिनद्वारे उपसून हायवा वाहनांद्वारे बाहेर नेली जात आहे".
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार राखेवर 400 GSM कापड झाकून वाहतूक केली जात असून, वाहने पूर्णपणे भरू नयेत यासाठी विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे लेखी आश्वासन संबंधित एजन्सींकडून घेण्यात आले आहे. दौतपूर ग्रामस्थांनी प्रदूषण सहन करूनही राख देण्याची मागणी केल्याने त्यांना 28 हजार मेट्रिक टन साठा 72 हजार मीटरपर्यंत वाढवून देण्यात आला आहे. ही राख त्यांना केवळ 100 रुपये प्रति टन दराने देण्यात येत आहे. पौंड राख टेंडर प्रक्रियाही ग्रामस्थांच्या सहकार्याने पार पडली. 20 टक्के कोट्यातील राखेसाठी 2 एप्रिल रोजी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, आलेल्या अर्जांची सध्या छाननी सुरू आहे.या प्रक्रियेमुळे महानिर्मितीला आणि सरकारला महसूल प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा असून यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सुनील इंगळे यांनी दिली.
