कौशल्य विकासासाठी ८०० कोटी रुपयांची नियतव्यय प्रस्तावित
गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडवा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासाकरिता अत्याधुनिक सुविधायुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.
वीज खरेदीत १ लाख १३ हजार कोटींची बचत होईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत दर कमी होतील
पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांची योजना हाती घेतले आहे.
टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 अंतर्गत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत 1 हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली 3 हजार 582 गावे, 14 हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा मार्गांना, राज्य महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 30 हजार 100 कोटी रूपये आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार कोटी रूपये रकमेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
64 हजार 755 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. इगतपुरी ते आमणे हा 76 किलोमीटर लांबीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला होईल.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम ऑगस्ट, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन या दोन्हीत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतूनही सुटका होईल.
मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गतिमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे 64 हजार 783 कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.
शिर्डी विमानतळाच्या 1 हजार 367 कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली असून ती कामे सुरु आहेत. सन 2021 मध्ये शिर्डी विमानतळाला प्रमुख विमानतळाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. नाईट लँडिगची सुविधाही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. महामंडळाला नवीन बस खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
सन 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार ५७4 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.
राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेतून आतापर्यंत 1 लाख 30 हजार घरगुती ग्राहकांनी 500 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे छतावरील सौर उर्जा संच स्थापित केले असून त्यांना आतापर्यंत 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. 0 ते 100 युनिट वीज वापरणाऱ्या सुमारे 1.5 कोटी वीज ग्राहकांना छतावरील सौर उर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना राज्य शासनाकडून सुरु करण्यात येणार असून या योजनेमुळे येत्या काही काळात राज्यातील सुमारे 70 टक्के वीज ग्राहकांचे वीजबील टप्प्या टप्प्याने शून्यावर येईल.
स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने “आनंदवन”ला देण्यात येणाऱ्या प्रतिरुग्ण पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे.
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
“लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
महाराष्ट्राला निसर्गरम्य समुद्रकिनारा, प्राचीन लेण्या, गडकिल्ले, घनदाट वनसंपदा असा समृध्द वारसा लाभला आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीसाठी उत्साहवर्धक आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरीता “पर्यटन धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या 10 वर्षात पर्यटन क्षेत्रात 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचे आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात येत आहे.
मुघलांच्या नजरकैदेतून आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, तेथे भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाच्या सहकार्याने जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येईल.
छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर विरोधक आक्रमक