Asim Sarode
Asim Sarode

Asim Sarode : ॲड. असीम सरोदे यांची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द; कारण काय?

अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा निर्णय
Published by :
Siddhi Naringrekar
Published on

थोडक्यात

  • ॲड असीम सरोदे यांची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द

  • बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचा सरोदेंना दणका

  • अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा निर्णय

(Asim Sarode) ॲड. असीम सरोदे यांची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा हा निर्णय असून सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात असीम सरोदे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होते. याच पार्श्वभूमीवर आता ॲड असीम सरोदे यांची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

- अ‍ॅड. असीम सरोदेंनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती.

- त्यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार एका तक्रारदाराने केली होती.

- सरोदेंचे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली.

- तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली

असीम सरोदेंनी काय वक्तव्य केले होते ?

“न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात.”

तसेच राज्यपालांना “फालतू” असा शब्द वापरून संबोधले आहे.

अ‍ॅड. असीम सरोदे यांचे म्हणणे काय होते?

- मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही.

- माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती.

- “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.

- माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता.

समितीने केलेले निरीक्षण काय?

- समितीने संबंधित व्हिडिओ क्लिप आणि भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट पाहिले.

- व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की प्रतिवादीने “राज्यपाल फालतू आहेत” व “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने केली.

- अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो.

- न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.

- वकील हा “Officer of the Court” असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि सन्मान राखला पाहिजे.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com