Devendra Fadnavis : सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करणार
राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि कालानुरूप आवश्यक बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लवकरच समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली. ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या विषयावर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाचे आयोजन ‘दख्खनचा उठाव’, ‘सहकाराची मुहूर्तमेढ’, ‘शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन १५० वर्षे’ व ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५’ निमित्ताने करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री नितीन गडकरी, शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे, प्रवीण दरेकर, सहकार क्षेत्रातील मान्यवर, विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि शासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 12 मे 1875 रोजी पुणे जिल्ह्यातील सुपे गावात झालेला सावकारांविरोधातील उठाव ही सहकार चळवळीची सुरुवात मानली जाते. या ऐतिहासिक घटनेला 150वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्राचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. ते म्हणाले की, सहकारी बँकांनी कोअर बँकिंग व आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून बँकिंग क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. यामुळे 'फिस्कल कन्सोलिडेशन'च्या काळातही या बँका टिकून राहिल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून सहकार क्षेत्राला चालना दिली आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 10 हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे व्यवसाय मॉडेल तयार केले जात आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीकडे वळावे, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. सूतगिरण्यांच्या विजेच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी सर्व सूतगिरण्या सौरऊर्जेवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी स्वतंत्र प्रकरण कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले असून स्वयं पुनर्विकासासाठी 17 प्रकारच्या सवलती राज्य शासन देत आहे. प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचे आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात सहकारी बँकांमार्फत करण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
