वर्ध्यात समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराकडून निधीची होणार वसुली
वर्ध्यात भाजप सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्गाकरिता लागणाऱ्या गौण खनिजावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) तत्कालीन सरकारने माफ केले होते. परंतु, कंत्राटदाराला रॉयल्टीच्या दहा टक्के खनिज विकास निधी जमा करणे बंधनकारक होते. तरीही कंत्राटदाराने १० टक्के निधी देण्यास हात वर केले होते. आता सरकार बदलताच आमदार रणजित कांबळे यांच्या पाठपुराव्याने दहा टक्के खनिज विकास निधी जमा करण्याचे आदेश महसूल व वनविभागाने दिलेत. त्यामुळे जिल्ह्यांच्या खनिज विकास निधीत कोट्यवधीची भर पडणार पडणार आहे. सध्या स्थितीत जिल्ह्यात या आदेशामुळे जवळपास १० ते १२ कोटी तर राज्याला १५० कोटीच्या जवळपास खनिज विकास निधी मिळणार.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ७०० किलो मीटर अंतराचा असून ५५ हजार ३०५ कोटींचा हा प्रकल्प आहे. हा महामार्ग राज्यातील दहा जिल्ह्यातील २६ तालुक्याच्या ३९२ गावातून गेला आहे. दोन ते अडीच वर्षांपासून या महामार्गाचे काम सुरु असून अंतिम टप्प्यात आहे. तत्कालीन सरकारने निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाकरिता लागणाऱ्या गौणखनिजाची रॉयल्टी राजपत्र काढून माफ केली. त्यामुळे जिल्ह्याला रॉयल्टीच्या माध्यमातून मिळणारा कोट्यवधीचा निधी कंत्राटदाराच्या घशात गेला. या महामार्गाकरिता मोठ-मोठ्या टेकड्या भूईसपाट झाल्या पण, जिल्ह्यांना खनिज विकास निधीला मुकावे लागले. रॉयल्टी माफ झाली तरीही कंत्राटदाराने दहा टक्के खनिज विकास निधी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे जमा करणे बंधनकारक होते.
कंत्राटदाराने याकडे दुर्लक्ष केल्याने वर्धेचे आमदार रणजित कांबळे आणि जिल्हा प्रशासनाकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाशी पत्रव्यवहार करुन दहा टक्के अंशदान निधी जमा करण्याच्या सूचना केल्यात. मात्र, सरकारच्या आशीर्वादाने कंत्राटदाराने आपली मुजोरी कायमच ठेवली. अखेर सरकार बदलताच जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीच्या पाठपुराव्याची दखल घेत महसूल व विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र देऊन कंत्राटदाराकडून दहा टक्के अंशदान निधी वसूल करण्याचे निर्देश दिले.
