गुगलने पुन्हा बदलले औरंगाबाद, उस्मानाबादचे नाव
Chhatrapati Sambhaji Nagar : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराचा निर्णय नुकताच घेतला होता. औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) तर उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच नवी मुंबई विमानतळाचे नाव लोकनेते दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात शासकीय सोपस्काप बाकी होता. अजून केंद्राची मंजुरी बाकी होती. त्यापुर्वीच गुगलने औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धारशीव केले होते.
गुगलने आपल्या सर्च इंजिनमध्ये या दोन्ही शहरांच्या बदललेल्या नावाचा अनुक्रमे संभाजीनगर व धाराशिव असा उल्लेख केला होता. विधिमंडळ व केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नसल्याने अद्याप नामांतरावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झालेले नाही. तरीही ‘गुगल’ने एवढी घाई का केली, असा प्रश्न नेटिझन्सकडून विचारला जात होता. काहींनी मात्र गुगलच्या या कृतीचे समर्थनही केले होते. औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी ‘गुगल’ला या कृतीबद्दल जाब विचारून कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला होता. नामांतरविरोधी कृती समितीनेही आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर मात्र नमते घेत गुगलने तातडीने सर्च इंजिनमधून संभाजीनगर व धाराशिवचा उल्लेख काढून टाकला. आता दोन्ही शहरांच्या नावापुढे पूर्वीप्रमाणे औरंगाबाद व उस्मानाबाद अशीच नोंद दिसत आहे.
शहराच्या नावासाठी ही प्रक्रिया
भारतीय संविधानातील सातव्या परिशिष्ठामधील राज्यसुचीमध्ये जमीन हा विषय राज्याच्या यादीत दिला आहे. त्यामुळे जमिनीला जोडून असणारे सर्व अधिकार हे राज्याकडे येतात. राज्य ते आपल्या महसुली अधिकारांतर्गत त्याचा वापर करते.
राज्याला जरी अधिकार असले तरी केंद्राने १९५३ साली एक मार्गदर्शक तत्व जारी करुन एक मर्यादा घातली आहे. या मार्गदर्शक तत्वामध्ये एखाद्या शहराचं किंवा गावाचं नाव बदलण्यासाठी काय करावे याची एक सविस्तर प्रक्रिया ठरवून दिली आहे.
राज्यांने प्रस्ताव संमत करावा. हा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. राज्य सरकारने ठराव मंजूर करुन पाठवला तर केंद्र सरकार हे गृहित धरत की ‘राज्य सरकारने सर्व लोकमताचा विचार विनीमय घेवून, इतर संबंधित संस्थांची परवानगी घेवून (नगरपालिका, महानगरपालिका) हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
केंद्र सरकार नाव बदलण्याशी संबंधित केंद्रातील सर्व संस्थांशी (उदा: सर्वेअर जनरल ऑफ इंडिया) चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव योग्य आहे किंवा नाही याची शहानिशा केली जाते.
गृहमंत्रालयाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र जारी केलं तर आणि तरचं राज्य सरकारला नाव बदलता येत.
