दहिसरमधील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण कोणाचे? पालिका प्रशासन अजून कुंभकर्णी झोपेत
मुंबई
दहिसर उत्तर विभागात आर वार्डमध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. यासंदर्भात समाजातील जागृत नागरिकांनी व प्रसार माध्यमांनी आवज उठवला आहे. परंतु मुंबई महानगर पालिकेचे कुंभकर्णी झोपेतील प्रशासन अजून जागे होत नाही. यामुळे या बांधकामांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद तर नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने एकीकडे शहरातील अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी प्रत्येक महानगरपालिका विभागात कार्यकारी अभियंत्यांची नियुक्ती केली. परंतु त्यानंतरही दहिसर परिसरात भूमाफियांनी पालिका अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करत अनधिकृत बांधकामे करत आहेत. त्यामुळे कार्यकारी अभियंत्यांची नियुक्ती करून नक्की महानगरपालिकेने काय साध्य केले? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत.
या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम
दहिसर पूर्वेकडील स्वामी विवेकानंद शाळेसमोर उपाध्याय कंपाऊंड या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. तर दहिसर पूर्वेकडील वॉर्ड क्रमांक २, पांडुरंगवाडी, न्यू अंबिका सोसायटी, मातृछाया शाळेच्या जवळ या ठिकाणी मोकळ्या भूखंडावर २ खोल्यांचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे.
आर/उत्तर मनपा विभाग, दहिसर पश्चिम वार्ड क्रमांक 1,गणपत पाटील नगर गल्ली नंबर 14, मोबाईल टॉवरच्या मागे मंदिराच्या गल्लीत मोकळ्या भूखंडावर खुलेआम अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. थॉमस कंपाऊंड रेसिडेन्शियल वेल्फेअर असोसिएशन, आय.सी. कॉलनी, बोरीवली पश्चिम, मुंबई १०३ या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे.
सचिन सावंत यांचे टि्वट
अनधिकृत बांधकामासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सचिन सावंत सातत्यांने आवाज उठवत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात केलेल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे की, दहिसर (पश्चिम) वार्ड क्रमांक ७ येथील सर्कल,शिवसेना शाखेसमोर, एल.एम रोड, कांदरपाडा, दहिसर (पश्चिम), मुंबई- ६८ या ठिकाणी निष्कासित केलेले अनधिकृत बांधकाम पुन्हा एकदा पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तळमजला +1 उभारण्यात आले आहे.
कारवाईनंतर पुन्हा बांधकाम
धक्कादायक बाब म्हणजे महानगरपालिका प्रशासनाने १३ एप्रिल २०२२ रोजी या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली होती. मात्र, भूमाफियांनी पुन्हा एकदा या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. या प्रकरणी पालिका आर/ उत्तर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मृदुला अंडे यांनी सखोल चौकशी करून भूमाफियांवर एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे.
