Sanjay Kenekar : खुलताबादचं नाव 'रत्नापूर' करण्याची मागणी ; भाजप आमदार संजय केणेकर यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Sanjay Kenekar : खुलताबादचं नाव 'रत्नापूर' करण्याची मागणी ; भाजप आमदार संजय केणेकर यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

संभाजी महाराजांच्या स्मृतीसाठी खुलताबादचं नामांतर आवश्यक - केणेकर
Published by :
Team Lokshahi
Published on

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक शहर खुलताबाद याचे नाव बदलून ‘रत्नापूर’ करण्याची मागणी भाजपचे आमदार आणि विधान परिषद सदस्य संजय केणेकर यांनी केली आहे. इतकंच नव्हे, तर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ स्मारक उभारण्यात यावं, अशी विनंती करत त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिण्याचा इशाराही दिला आहे.

“खुलताबादचं मूळ नाव रत्नापूरच होतं. मात्र औरंगजेबाने याचे नामांतर केलं. आजही तिथे त्याच्या नावाचं अस्तित्व पाहिलं की मन अस्वस्थ होतं,” असं भावनिक वक्तव्य करत केणेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, संभाजी महाराजांच्या बलिदानाचा सन्मान व्हावा, त्यांची स्मृती जपली जावी आणि नव्या पिढीला इतिहासाची खरी ओळख व्हावी, यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.

औरंगजेबाच्या थडग्याचा वाद आणि नावबदलाचा प्रस्ताव

खुलताबादमध्ये असलेल्या औरंगजेबाच्या थडग्यावरून सुरू झालेला वाद काही महिन्यांपासून तापलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ही मागणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. केणेकर म्हणाले की, “हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, संताजी घोरपडे, दादाजी जाधव आणि ताराबाई राणी यांनी दिलेलं योगदान काँग्रेसने नेहमी दुर्लक्षित केलं. पण आता भाजप त्या विस्मृतीला तोड देण्याचा निर्धार केला आहे.”

शिवसेनेनंतर भाजपचाही आवाज बुलंद

या मागणीचा धागा नवीन नाही. यापूर्वीही शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय शिरसाट यांनी खुलताबादचं नाव ‘रत्नापूर’ करण्याची सूचना दिली होती. त्यांनीही असंच म्हटलं होतं की, “हा परिसर पूर्वी रत्नापूर म्हणून प्रसिद्ध होता. औरंगजेबाच्या आगमनानंतर त्याचं नाव बदलण्यात आलं.” या विधानामुळेही राजकीय वातावरण तापलं होतं.

नावबदलाचा मुद्दा – केवळ ऐतिहासिक की राजकीयही?

खुलताबाद हे ठिकाण केवळ ऐतिहासिकदृष्ट्याच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील मानलं जातं. नावबदलाच्या मागणीमुळे या भागातील जनतेमध्ये भावनिक प्रतिसाद उमटू शकतो, पण त्याचवेळी हा विषय सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय कसोटीचा क्षण ठरू शकतो. सध्या राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com