Jalna : पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन नको तर सरकारने पायउतार व्हावे : नाना पटोले

Jalna : पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन नको तर सरकारने पायउतार व्हावे : नाना पटोले

काँग्रेसच्या जनसंवाद यात्रेची नागपूरमधून सुरुवात झालेली आहे. यावेळी नाना पटोलेंनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.
Published on

कल्पना नळसकर | नागपूर : काँग्रेसच्या जनसंवाद यात्रेची नागपूरमधून सुरुवात झालेली आहे. भाजपने लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आणलाय. त्यामुळे जनतेने एकत्रित येऊन काँग्रेससोबत देश आणि संविधान वाचवायला पाहिजे, म्हणून ही यात्रा काढली आहे. भाजपच्या मूठभर मित्रांसाठी सर्वसामान्यांना लुटले जात आहे. संवाद यात्रेच्या माध्यमातून जनतेला जागं करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.

Jalna : पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन नको तर सरकारने पायउतार व्हावे : नाना पटोले
मोदीजी, ...आम्ही सरकारला पाठिंबा देऊ; संजय राऊतांचे ट्विट चर्चेत

जालन्यात मराठा जनता त्यांचे न्यायिक हक्कासाठी बसलेली होती. मात्र त्यांच्यावर भाजपचे सरकारने लाठीमार केलं. ही दुर्दैवी घटना मराठवाड्यात घडल्यामुळे मराठवाड्यातील पदयात्रा आणि काही दिवस पुढे ढकलली आहे, अशी माहिती नाना पटोलेंनी यावेळी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, सध्या जालनाच्या घटनेमुळे जो वणवा पेटला आहे तो विझवण्याचा काम आम्ही करणार आहोत. लोकसभा निवडणुकीला अजून वेळ आहे. त्यामुळे ही यात्रा निवडणुकीसाठी असे म्हणता येणार नाही. तानाशाही प्रवृत्तीविरोधात ही यात्रा आहे. जनतेला तानाशाही वृत्तीच्या भयापासून मुक्त करण्याचा यात्रेचा उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना हिम्मत देऊन जगण्याची उम्मीद निर्माण करण्यासाठी ही यात्रा आहे.

फडणवीस सरकार असताना अनेक खोटं आश्वासन देण्यात आली होती. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण संदर्भात खोटी आश्वासन देण्यात आली होती. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडून ज्या ज्या मागास जाती आहेत त्यांना आरक्षण देता येऊ शकते. केंद्र सरकारने ते करावे. मात्र, मोदी सरकारला ते करायचं नाही. उलट ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न होत आहे. म्हणजेच मराठा आणि ओबीसीमध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न आहे, असा मोठा आरोप पटोलेंनी केला आहे.

जालनामध्ये पोलीस अधीक्षकांचा दोष काय? उलट सरकारनेच त्यांना आदेश दिले त्यांनी आदेशाचे पालन केले. सरकारने सौम्य लाठीमार करण्याचा आदेश कसं काय दिलं? त्यामुळे पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन नको तर सरकारने पायउतार व्हावे. एकाचे आरक्षण काढून दुसऱ्याला द्या असे होऊ शकत नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com