Maharashtra Cabinet: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय, नगरपरिषद सुधारणा, अण्णाभाऊ साठेंचं स्मारक अन्...

आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात आचारसंहिता लागू असतानाही राज्य मंत्रिमंडळाने प्रशासनात्मक आणि दीर्घकालीन स्वरूपाचे चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते सामाजिक-सांस्कृतिक विषयांपर्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आचारसंहितेमुळे थेट लोकहिताचे आर्थिक लाभ देणाऱ्या घोषणा टाळाव्या लागत असल्या, तरी शासनाने धोरणात्मक सुधारणा आणि प्रशासकीय सक्षमतेवर भर दिला असल्याचे या निर्णयांतून स्पष्ट झाले आहे.

नगरपरिषद अधिनियमात मोठा बदल

आजच्या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा. या बदलानुसार नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांना सदस्यत्व तसेच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. आतापर्यंत अध्यक्ष थेट निवडून आले असले तरी त्यांना सभागृहात मताचा अधिकार नव्हता. हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी सरकार अध्यादेश काढणार असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

अण्णाभाऊ साठेंच्या स्मारकाला वाट मोकळी

साहित्यसम्राट, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. धाराशिव जिल्ह्यात त्यांच्या पुतळ्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सामाजिक समतेचा आणि श्रमिकांच्या आवाजाचा वारसा जपणाऱ्या अण्णाभाऊ साठेंच्या कार्याला हा निर्णय सन्मान देणारा ठरणार आहे.

प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर

राज्याच्या तळागाळातील प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा कर्मयोगी 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ग्राम, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासन अधिक परिणामकारक होण्याची अपेक्षा आहे.

त्याचबरोबर, जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात कार्यरत आणि सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आरोग्य सेविकांना न्याय मिळणार असून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेलाही बळकटी मिळणार आहे.

केंद्रातही मोठा निर्णय; दिल्ली मेट्रोचा विस्तार

दरम्यान, राजधानी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही मोठा निर्णय घेण्यात आला. दिल्ली मेट्रोच्या 12 हजार कोटी रुपयांच्या विस्तार प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांतर्गत 16 किलोमीटरचा नवा मार्ग विकसित केला जाणार असून त्यामध्ये 13 नवीन मेट्रो स्टेशन असतील, त्यापैकी 10 भूमिगत आणि 3 उड्डाण मार्गावरील असतील. पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार असून, त्यामुळे दिल्ली मेट्रोचे जाळे 400 किलोमीटरचा टप्पा ओलांडणार आहे.

धोरणात्मक निर्णयांची दिशा स्पष्ट

एकीकडे राज्यात आचारसंहिता लागू असताना घेतलेले प्रशासकीय आणि कायदेशीर निर्णय, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारचा पायाभूत सुविधांवर भर या दोन्ही घडामोडींमधून सरकारची विकासाभिमुख दिशा स्पष्ट होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारवाढ, सामाजिक वारशाचा सन्मान आणि प्रशासन सशक्तीकरण, हे या मंत्रिमंडळ बैठकीचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले आहे.