Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढला जीआर
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा दहावा दिवस आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी गावात गेल्या दहा दिवसांपासून मनोज जरांगे उपोषण करत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्री शिंदेंच्या घोषणेनंतर अधिकृत जीआर सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याचा हा जीआर आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांचं गेल्या दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. ज्यांकडे निजामकालीन कुणबी अशा नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडून याबाबतचा अधिकृत जीआर काढण्यात आला आहे.
जीआर काढल्यानंतर अर्जुन खोतकर मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी अंतरवली सराटे गावात गेले. खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाला मुंबईत बैठकीचं आमंत्रण दिलं. ते मनोज जरांगे यांनी स्विकारुन शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवू असे म्हटले आहे मात्र मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे पत्रही देण्यात आले. राज्य शासनाने काढलेल्या 'जीआर'मध्ये समितीची घोषणा केली असून समितीने निजामकालीन पुरावे तपासून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असं म्हटलं आहे.
