Manoj Jarange Maratha Protest : सर्वात मोठी बातमी! मनोज जरांगेंच उपोषण यशस्वी; जरांगेंच्या 'या' मागण्या सरकारकडून मान्य

मराठा आरक्षणासाठी लढत असलेल्या मनोज जरांगेंच्या उपोषणामुळे राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांचा स्वीकार करून एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यात प्रमुख म्हणजे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे.

आझाद मैदानावर आमरण उपोषण

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यांनी ठामपणे सांगितले होते की, "माझ्या मागणीवर उत्तर मिळवूनच मी मागे हटणार नाही." त्यांच्या आंदोलनात तत्कालीन आदेशांची अंमलबजावणी करणे आणि हैदराबाद व सातारा संस्थानांच्या गॅझेटचे अमलात आणणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.

राज्य सरकारचा निर्णय: हैदराबाद गॅझेट लागू होणार

राज्य सरकारने आता मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या असून हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंतर्गत, आजच सरकारी आदेश जारी केला जाईल. याशिवाय सातारा गॅझेट देखील लागू करण्यात येईल. यासाठी काही काळ लागेल, असे सरकारने सांगितले आहे. या कार्यान्वयनाची जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांना सोपवण्यात आली आहे.

गुन्हे मागे घेतले जातील, मृतांच्या कुटुंबाला मदत

आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, त्यांना मागे घेतले जाईल, असे राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे. यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात येईल. त्याचबरोबर आंदोलनाच्या काळात आत्महत्या केलेल्या किंवा मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एक सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत कार्यवाही लवकरच सुरू होईल, असे सरकारने मनोज जरांगेंना लेखी कळवले आहे.

मराठा आणि कुणबी एकच: सरकारची भूमिका

मनोज जरांगे यांनी सरकारला एक महत्त्वाची मागणी केली होती - "मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे मानून आरक्षण द्यावे." या मागणीवर सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सरकारने सांगितले की, या बाबतची प्रक्रिया खूप जटिल आहे आणि त्यासाठी महिन्याभराचा वेळ आवश्यक आहे. त्यावर मनोज जरांगेंनी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे सरकार दोन महिन्यांच्या आत या मुद्द्यावर निर्णय घेईल.

मनोज जरांगेंच्या संघर्षाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मोठा टप्पा गाठला आहे, आणि राज्य सरकारने त्यांची प्रमुख मागणी मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी एक नवीन आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.