”रेल्वेलगतच्या झोपडीधारकांची घरे वाचविण्यासाठी छातीचा कोट करेन”
रेल्वे रुळालगतच्या सर्व झोपड्या हटविण्याचा प्रयत्न केला तर लाखो लोकांचे संसार उघड्यावर येतील. त्यामुळे एकही झोपडी मी पाडू देणार नाही. मी मंत्री नंतर आहे; प्रथम मी लोकांचा कार्यकर्ता आहे. त्या एकाही माणसाला मी घराच्या बाहेर पडू देणार नाही. निवारा हा त्यांचा हक्क आहे. त्यांचा हक्क कोणी हिरावून घेणार असेल तर हिरावणार्‍यासमोर मी छातीचा कोट करुन उभा राहिन. गरीबाला न्याय दिल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही, असा इशारा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय आला असल्याचे सांगितले जात आहे. रेल्वेने त्या निर्णयानुसार रुळांळगतच्या झोपडीधारकांना नोटीसा दिल्या आहेत. जर सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवावी लागली तर मुंबईतील 5 लाख लोकांचे संसार उघड्यावर येतील. ठाण्यात हजारो संसार रस्त्यावर येतील. कळव्यात जेव्हा असाच निर्णय आला होता. त्यावेळी 3 तास आम्ही रेल्वे रोखून धरली होती. सरकारला हा निर्णय फिरवायला भाग पाडले होते.
मी मंत्री नंतर आहे; प्रथम मी लोकांचा कार्यकर्ता आहे. त्या एकाही माणसाला मी घराच्या बाहेर पडू देणार नाही. निवारा हा त्यांचा हक्क आहे. त्यांचा हक्क कोणी हिरावून घेणार असेल तर हिरावणार्‍यासमोर मी छातीचा कोट करुन उभा राहिन. गरीबाला न्याय दिल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. गरीब माणूस हा गरजेनुसार झोडपी बांधतो. त्याच्यासाठी तो जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. एक नोटीस द्यायची आणि त्याला घराबाहेर काढता; म्हणजे, तुम्ही त्याच्या आयुष्याशी खेळत आहात. आम्ही या झोपडीधारकांच्या बाजूने उभे राहणार आहोत. जेव्हा 35 हजार झोपड्या पाडण्याचा निर्णय झाला. तेव्हा सर्वप्रथम आम्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यानी रस्त्यावर उतरुन आमचे सरकार असतानाही तो निर्णय फिरवायला भाग पाडले होते, याची आठवणही आव्हाड यांनी यावेळी करुन दिली.
मिठागरांच्या जागेवर घर बांधण्यास परवानगी देणार नाही
केंद्राने मिठागरांच्या जागेवर इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे मुंबईतील पर्यावरणावर परिणाम होणार असल्याने मिठागरांवर इमारती बांधण्याची परवानगी गृहनिर्माण खाते कदापी देणार नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे. मिठागरांच्या जागेवर घर बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने राज्य सरकारला काही वर्षांपूर्वी पाठविला होता. तो एक पाऊल पुढे गेलेला आहे. एमएमआरडीएने आराखडे वगैरे तयार करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यासाठी एजन्सी नेमलेली आहे. माझे या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झालेले आहे. मिठागरे ही केवळ मिठागरे नसून भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकवण्याचे मोठे माध्यम आहे. त्याचबरोबर ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम आता मुंबईत जाणवत आहे. मात्र, जर ही मिठागरे गेली तर हा परिणाम मोठ्याप्रमाणात जाणवायला लागेल. त्यामुळेच मिठागरांवर इमारती बांधून देणार नाही, असा आमचा निर्णय आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली असून तेही मिठागरांवर इमारती बांधू देणार नाही, या मताचे आहेत. मिठागरांवर इमारती बांधण्याची परवानगी गृहनिर्माण खाते कदापी देणार नाही असं आव्हाड यांनी सांगितले आहे.
