Opposition Leader: विरोधी पक्षनेतेपदावर ‘मविआ’चा लवकरच दावा

विधानसभा निवडणुकानंतर सध्या राज्यातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे कोण होणार मुख्यमंत्री होय. महायुतीला महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळालं. मात्र, अद्यापही कोण मुख्यमंत्री होणार यावर शिक्कामोर्तब झालेलं नाही. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळावं यासाठी शिवसैनिक आग्रही आहेत. तसेच महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून २-१-१ असा फॉर्म्युला ठरल्याचंही सांगितलं जात आहे. तर दुसरीकडे विरोधपक्षनेतेपदावरून महाविकास आघाडीमध्ये घडामोडी सुरू आहेत. महाविकास आघाडी विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करणार आहे.

थोडक्यात

• महाविकास आघाडी विरोधी पक्षनेतेपदावर करणार दावा

• महाविकास आघाडी कोणत्याही घटक पक्षाचे २९ आमदार निवडून आलेले नाहीॉ

• विरोधी पक्षनेतेपद मिळणे कठीण

• विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्यावर महाविकास आघाडी विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा करणार

विरोधी पक्षांपैकी कोणत्याच पक्षाचे २९ आमदार निवडून आलेले नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपद मिळणे कठीण असताना महाविकास आघाडी ही निवडणूकपूर्व आघाडी असल्याच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्याची भूमिका महाविकास आघाडीने घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्यावर महाविकास आघाडीच्या वतीने त्यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा करण्यात येईल. महाविकास आघाडी ही निवडणूकपूर्व आघाडी आहे. महाविकास आघाडीचे ४८ आमदार निवडून आले आहेत. परिणामी आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले पाहिजे, अशी विरोधी नेत्यांची भूमिका आहे. शिवसेना नेत्यांच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विरोधी पक्षनेतेपदी काम करण्यास आवडेल, अशी प्रतिक्रिया भास्कर जाधव यांनी व्यक्त केली.

महायुतीने तब्बल २३२ जागा जिंकल्या आहेत. तर महाविकास आघाडीला केवळ ४९ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. महायुतीमध्ये भाजपाला १३२, शिवसेनेला (शिंदे) ५७, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला (अजित पवार) ४१ जागा मिळाल्या आहेत. तर, महाविकास आघाडीत शिवसेनेला (ठाकरे) २०, काँग्रेसला १६ व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने १० जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद मिळणंही अवघड झालं आहे. महाविकास आघाडीतील कोणत्याच पक्षाचे २९ आमदार निवडून आलेले नसल्याने राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहण्याची चिन्हे आहेत. संख्याबळाचा निकष असला तरी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात १९८६ ते १९९० या काळात पुरेसे संख्याबळ नसतानाही जनता पक्ष आणि शेकापकडे विरोधी पक्षनेतेपद सोपविण्यात आले होते.