School Dropout India : 5 वर्षांत देशातील  65 लाख मुलांना सोडावी लागली शाळा , केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकूर यांची  संसदेत माहिती

School Dropout India : 5 वर्षांत देशातील 65 लाख मुलांना सोडावी लागली शाळा , केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकूर यांची संसदेत माहिती

शाळा अर्ध्यावर सोडणाऱया मुलांच्या संख्येच्या बाबतीत भाजपशासित गुजरात पहिल्या, आसाम दुसऱया तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Published by :
Varsha Bhasmare
Published on

देशातील तब्बल 65.7 लाख मुलांनी मागील पाच वर्षांत शिक्षण अर्ध्यावर सोडून दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शाळा अर्ध्यावर सोडणाऱया मुलांच्या संख्येच्या बाबतीत भाजपशासित गुजरात पहिल्या, आसाम दुसऱया तर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकूर यांनी संसदेत ही माहिती दिली. त्यानुसार सुमारे 30 लाख मुले शाळा अर्ध्यात सोडणाऱया 65.7 मुलांमध्ये किशोरवयीन आहेत. गुजरातमध्ये पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य असलेल्या2025-26 या वर्षात आतापर्यंत 2.4 लाख मुलांनी शाळा सोडली आहे. 2024 या वर्षात हा आकडा 55 हजार होता. त्यात यंदा तब्बल 340 टक्के वाढ झाली आहे. आसाममध्ये दीड लाख, तर यूपीमध्ये जवळपास एक लाख मुलांनी शिक्षणाकडे पाठ फिरवली.

गुजरात अव्वल; आसाम दुसरे, तर यूपी तिसऱ्या क्रमांकावर

शाळा अर्ध्यात सोडणाऱ्या मुलांच्या संख्येत भाजपशासित गुजरात आघाडीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गृहराज्यात फक्त 2025-26 या वर्षात आतापर्यंत तब्बल 2.4 लाख मुलांनी शाळा सोडली आहे. 2024 मध्ये हा आकडा फक्त 55 हजार होता. म्हणजेच 340 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. गुजरात पाठोपाठ आसाममध्ये दीड लाख मुलांनी शिक्षण सोडले, तर उत्तर प्रदेशात जवळपास एक लाख विद्यार्थ्यांनी शाळेला पाठ फिरवली. या राज्यांमधील शिक्षण व्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

किशोरवयीन मुलांचे प्रमाण अधिक

आकडेवारीनुसार, अर्धवट शिक्षण सोडणाऱ्या 65.7 लाख विद्यार्थ्यांपैकी 30 लाखांहून अधिक विद्यार्थी किशोरवयीन आहेत. कुटुंबातील आर्थिक अडचणी, डिजिटल दरी, शिक्षणाबद्दलची अनास्था आणि शाळांमधील सुविधा यांसारख्या अनेक कारणांमुळे ही परिस्थिती उद्भवत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

देशातील मुलांनी आणि तरुणांनी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण सोडण्याची ही वाढती प्रवृत्ती देशाच्या मानवी संसाधनावरच घाला घालणारी आहे. वाढती संख्या सरकारच्या शैक्षणिक योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणत्या ठोस उपाययोजना करतील, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com