India-Pakistan War : मोठं वक्तव्य ! "भारत-पाकिसातन वादामध्ये तिसऱ्याने बोलू नये"; परराष्ट्र मंत्रालय
(External Affairs Ministry)आज परराष्ट्र मंत्रालयाची पत्रकार परिषद पार पडली, यामध्ये भारताने जम्मू काश्मीरबाबतचे प्रश्न हे द्विपक्षीय पद्धतीनेच सोडवले जाणार. त्यात कोणाचीही मध्यस्थी मान्य नसल्याचं भारतानं अमेरिकेला सांगितलं आहे. तसेच जम्मू काश्मीरमधील प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेनेच सोडवले जाणार असून पाकिस्तानने पीओके खाली करावं, असं परराष्ट्र मंत्रालयानं ठणकावलं आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात ऑपरेशन सिंदूर जारी केलं. ज्यात पाकिस्तानचे 9 दहशदवादी तळ उद्धवस्त झाले. यानंतर हे युद्ध जास्तचं पेट घेताना दिसून येत होतं. असं असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत पाकिस्तान या दोन्ही देशात मध्यस्थी केली. ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानकडून युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली.
त्यानंतर यावर परराष्ट्रमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान म्हटलं की, "भारत आणि अमेरिकेच्या चर्चेत व्यापाराचा मुद्दा नव्हता, युद्धविरामामध्ये कुठेही व्यापाराचा मुद्दा नव्हता. दरम्यान युद्धविरामाची घोषणा झाल्यानंतर देखील पाकिस्तानकडून युद्धविरामाचं उल्लंघन करण्यात आलं यावरून देखील पाकिस्तानला इशारा देण्यात आला आहे. पाकच्या गोळीचं उत्तर गोळीनंच देऊ, एअर बेस नेस्तनाबूत झाल्यावर पाकिस्तानने माघार घेतली. मात्र पराभव झाला तरी ढोल वाजवणं ही पाकिस्तानची जुनीच सवय आहे", असं पराराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
सिंधू कराराबाबत परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतली महत्त्वाची भूमिका.
भारताने एक चांगली भावना म्हणून सिंधू जलवाटप करार केला होता. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दहशतवादाला पाठीशी घालून पाकिस्तानने या धारणाले हरताळ फासला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पाकिस्तान त्यांच्या देशातला दहशतवाद संपवणार नाही, तोपर्यंत या कराराला स्थगिती कायम राहील.
त्यामुळे जर पाकिस्तानला सिंधू जलवाटप कराराअंतर्गत भारतातून जाणाऱ्या नद्यांचं पाणी हवं असेल तर, पाकिस्तानला त्यांच्या देशातल्या सीमाभागात असलेल्या दहशतवादी तळांना नष्ट करुन दहशतवादाचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावावा लागेल. त्यामुळे सीसीएसच्या निर्णयानुसार सीमेपलिकडच्या दहशतवादाला पाकिस्तान जोपर्यंत संपवत नाही, तोपर्यंत सिंधू जलवाटप करार स्थगितच राहील, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
