Samyukt Kisan Morcha
Samyukt Kisan Morcha

Samyukt Kisan Morcha : किसान मोर्चाकडून 26 जानेवारीला देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा, महाराष्ट्रातही आंदोलन

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांविषयी संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा एकदा आक्रमक झालाय. येत्या प्रजासत्ताकदिनाला म्हणजेच 26 जानेवारीला देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आलीय.

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांविषयी संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा एकदा आक्रमक झालाय. येत्या प्रजासत्ताकदिनाला म्हणजेच 26 जानेवारीला देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आलीय. त्याचबरोबर प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 25 जानेवारीला महाराष्ट्रात रस्त्यावर उतरत आंदोलनं करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 26 जानेवारीला देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील संयुक्त किसान मोर्चामध्ये सहभागी संघटनांची महत्त्वाची बैठक झाली, त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय.

शेतकऱ्याच्या शेतमालाला दीडपट हमीभाव, देशव्यापी कर्जमुक्ती, जमीन अधिकार व वीज विधेयकप्रश्नी या प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करणार आहे. 26 जानेवारीला हरियाणातील जिंद येथे शेतकऱ्यांची भव्य महापंचायत घेऊन देशव्यापी लढ्याचं रणशिंग फुंकलं जाणार आहे. ट्रॅक्टर रॅली, मोर्चे, निदर्शनं आयोजित करून देशभरातील शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकरी खरीप हंगाम वाया गेल्यानं पुरते संकटात सापडले आहेत. राज्यात यंदा शेतकऱ्यांनी 1 कोटी 41लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी केली होती. गोगलगाईचा प्रादुर्भाव, वाणी आळीचा हल्ला, येलो मॉझ्याक तसेच अति पाऊस या साऱ्यामुळं हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकरी पुरता हैराण झाला होता. अशा परिस्थितीमधून वाचलेल्या पिकांवर परतीच्या पावसानं जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केलाय. कृषी विभागानुसार पहिल्याच टप्प्यात राज्यातील 29 लाख हेक्टर पिकं पावसानं मातीत गेली. राज्यभरात एकूण 40 लाख हेक्टर पिकांना परतीच्या पावसाचा फटका बसला आहे. हे नुकसान पाहता राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करायला हवा होता, अशी भूमिका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी मांडली.

महाराष्ट्रात विविध संघटनांनी आंदोलनं करूनही सरकारनं राज्यात ओला दुष्काळ लागू केलाच नाही. घोषणा केल्यानंतरही मदत मिळाली नाही. शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्यात दोनदा कर्जमाफी योजना राबविण्यात आल्या. धरसोडीचं धोरण व जाचक अटीशर्थींमुळं राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. पीक विमा योजना, जमीन अधिग्रहण, वनाधिकार, अन्न सुरक्षा, पेंशन, शेतीमालाचे भाव, दूध एफ.आर.पी. यासारखे प्रश्न महाराष्ट्रात तीव्र झाले आहेत. शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्यानं वाढत आहे, मिळकत घटल्यानं राज्यातील शेतकरी नैराश्यानं आत्महत्या करतोय. शेतकऱ्यांचे व श्रमिक जनतेचे प्रश्न तीव्र होताहेत. राज्यातील शिंदे-भाजप सरकार महापुरुषांचा अवमान, धार्मिक द्वेषाचे मुद्दे उपस्थित करून शेती, शेतकरी व श्रमिकांचे प्रश्न अडगळीत पडावेत यासाठी नियोजनबद्ध कारस्थानं करत असल्याचे शेतकरी नेते अजित नवले यांनी सांगितले.

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com