Trump Administration : हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंदी; ट्रम्प प्रशासनाची कारवाई

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने शिक्षण क्षेत्रातील एक धक्कादायक निर्णय घेतला असून, त्याचा थेट परिणाम हार्वर्ड विद्यापीठातील परदेशी विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (Department of Homeland Security - DHS) हार्वर्ड विद्यापीठाची स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. त्यामुळे आता या विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही.

या निर्णयामुळे सध्या हार्वर्डमध्ये शिकत असलेल्या सुमारे 6800 परदेशी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. यामध्ये भारतातील 788 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. 2024-25 शैक्षणिक वर्षात हार्वर्डच्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 27 टक्के विद्यार्थी हे परदेशातून आलेले आहेत.

72 तासांची मुदत; तपशील सादर करण्याचे आदेश

DHS च्या निर्देशानुसार, हार्वर्ड विद्यापीठाला 72 तासांच्या आत सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण माहिती सादर करावी लागेल. यामध्ये त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि व्हिसासंबंधी तपशीलांचा समावेश असेल. सरकारच्या मते, ही माहिती अपुरी आणि असमाधानकारक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यापीठांत प्रवेश घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसे न केल्यास, त्यांना देश सोडावा लागण्याची शक्यता आहे.

कारवाईमागील पार्श्वभूमी आणि परिणाम

हार्वर्ड विद्यापीठ आणि ट्रम्प प्रशासन यांच्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून परदेशी विद्यार्थ्यांच्या नोंदी व सुरक्षेसंदर्भात वाद सुरू होता. याआधीच 30 एप्रिलपर्यंत सर्व नोंदी सादर करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. परंतु, हार्वर्डने अपुरी माहिती दिल्यामुळे DHS नाराज झाले.

SEVP प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने, हार्वर्डसह कोणतीही शैक्षणिक संस्था परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार असून, येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी ताणते की तोडगा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शिक्षणतज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय धोरण अभ्यासकांच्या मते, अशा निर्णयांमुळे अमेरिकेची 'ग्लोबल एज्युकेशन हब' म्हणून ओळख डागाळण्याची शक्यता आहे. यामुळे भविष्यात उच्च शिक्षणासाठी इतर देशांकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकते.

या पार्श्वभूमीवर, पुढील काही आठवडे अमेरिकेच्या उच्च शिक्षण धोरणांसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. निर्णय मागे घेतला जातो की शिक्षणव्यवस्थेवर अधिक निर्बंध येतात, यावर जागतिक शिक्षण क्षेत्राचे भविष्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.